एक्शन में आई दिल्ली सरकार, अपने अफसरों पर कसा शिकंजा

दिल्ली सरकार ने इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग व शिक्षा विभाग समेत दानिक्स, दास व स्टेनो कैडर के अधिकारियों-कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड की समीक्षा रिव्यू कमेटी करती रही है। 

नए आदेश के मुताबिक, कमेटी के सामने रिकॉर्ड रखने से पहले विभागीय प्रमुख देख लें कि उनके अधीन काम करने वालों में अक्षम व भ्रष्ट कौन-कौन हैं। सर्कुलर में कहा गया है कि सभी प्रमुख सचिव व विभागों के प्रमुख समीक्षा के दौरान जरूरी कार्रवाई करें। 

हर महीने की 15 तारीख को इनको अपनी रिपोर्ट सेवा विभाग को देनी होगी। इससे पहले उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव और डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर व दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया था कि वह भ्रष्ट अधिकारियों की पहचान कर उनको जबरन सेवानिवृत्ति दें।