दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, आठ महीने में खत्म हो जाएंगे दिल्ली के ट्रैफिक जाम

  
कोर्ट ने दाखिल किए गए अपने हलफनामे में केजरीवाल सरकार ने कहा कि जिन जगहों पर अंडरपास, सबवे, फुटओवर आदि बनाने की दरकार है, उन्हें बनाने के लिए छह महीने के भीतर जरूरी अनुमति ले ली जाएगी। इसके एक वर्ष बाद निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। 

सरकार ने बताया कि दिल्ली में 77 ऐसे जगहों की पहचान की गई है कि जहां अकसर यातायात की समस्या होती है। इसका कारण अवैध पार्किंग, डिवाइडर और फुटपाथ पर अतिक्रमण है। साथ ही सड़कों की चौड़ाई कम है। 

पेट्रोल पंप के आसपास गलत तरीके से पार्किंग की जाती है। लिहाजा इसके लिए अल्पकालीन और दीर्घकालीन योजनाएं बनाई गई हैं। अल्पकालीन योजनाओं के तहत सड़कों में ज्यामितिक बदलाव सहित कुछ अन्य काम किए जाएंगे।