चुनाव से डरी सरकार, नहीं लागू किए 5 फैसले

दिल्ली में प्रत्येक दो साल में सर्किल रेट बढ़ाने का प्रावधान है। उसे देखते हुए लोकसभा चुनाव से पूर्व राजस्व विभाग ने सर्किल रेट बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी।

उसमें एक नई सुपर पॉश श्रेणी जोड़कर रेट में वृद्घि करने का प्रस्ताव है।

वृद्धि प्रतिशत पर वित्त विभाग ने आपत्ति जताई है। राजस्व विभाग ने जबाव दिया, लेकिन अंतिम स्वीकृति नहीं मिली है।

परिवहन विभाग ने महिलाओं के लिए हेलमेट अनिवार्यता के जिस प्रस्ताव पर सुझाव मंगाए थे, उसमें बदलाव किया गया। सिख महिलाओं को छोड़कर बाकी के लिए दुपहिया चलाते या पीछे बैठते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

इस पर कानून विभाग ने आपत्ति दर्ज करा दी है। कानून विभाग ने कहा है कि ड्राफ्ट में सबके लिए अनिवार्य किए जाने की बात थी। इसलिए दोबारा सुझाव मांगे। विभाग की तरफ से इस मामले को लंबित रखा गया है।

मेट्रो रेल, डीटीसी में किराया वृद्घि 2010 में की गई थी। जबकि ऑटो रिक्शा का किराया बढ़ाया जा चुका है। डीएमआरसी किराया वृद्घि की मांग कई स्तर पर उठा चुका है तो डीटीसी भी प्रस्ताव भेज चुका है।

किराया वृद्घि पहले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के कारण नहीं हुई तो अब फिर दिल्ली में विधानसभा चुनाव के डर से रोका गया है।

दिल्ली में वाहनों के वीआईपी नंबरों की नीलामी को कैबिनेट की मंजूरी मिले एक साल से अधिक बीत चुके हैं। प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है, लेकिन उसे टाला जा रहा है।

शुरुआत में सॉफ्टवेयर बनने की देरी फिर नीलामी एजेंसी चयन को लेकर मामला टलता रहा।

विभाग के सूत्र बताते हैं कि प्लेटफार्म तैयार हो चुका है लेकिन नीलामी की तारीख अभी तय नहीं है। इसके अलावा वाहन रजिस्ट्रेशन पर कर वृद्घि का प्रस्ताव लंबित रखा गया है।

रैपिड मेट्रो फिलहाल गुड़गांव में ही चलाई जा रही है।