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केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्लीवालों के लिए रिजर्व होंगे जीबी पंत अस्पताल के 50% बेड

Fri, 15 Dec 2017 02:23 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Dec 2017 02:23 PM IST
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delhi government announces reservation of 50 percent beds in gb pant hospital for delhiites
gb pant hospital - फोटो : अमर उजाला

राजधानी के लोगों को सरकारी इलाज दिलाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब दिल्ली गेट स्थित जीबी पंत सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के आधे बेड दिल्ली के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं।

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इसके लिए विभाग ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। जैसे मरीज दिल्ली निवासी हो और विशेषज्ञ इलाज की उसे जरूरत हो। दिल्ली सरकार का जीबी पंत अस्पताल न्यूरो और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बेहतर व सस्ते उपचार के लिए जाना जाता है।
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करीब 750 बेड वाले इस संस्थान की आधारशिला वर्ष 1961 में रखी गई थी। आदेश के अनुसार, मरीज दिल्ली का निवासी हो। दिल्ली के किसी अन्य सरकारी अस्पताल द्वारा भेजा गया हो और विशेषज्ञ इलाज या पहले से तय सर्जरी के लिए भर्ती किया जाना हो।
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आदेश में कहा गया है कि इस सुविधा के जरिये दिल्ली के रहने वाले मरीजों के लिए समय पर और सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध इलाज देने का प्रयास किया जाएगा।

आसान नहीं है अमल 

delhi government announces reservation of 50 percent beds in gb pant hospital for delhiites
सतेन्द्र जैन

विभाग का यह आदेश अस्पताल के डॉक्टरों को रास नहीं आ रहा है। इसकी वजह अस्पताल में क्षमता से कई गुना ज्यादा मरीजों का आना है। विशेषज्ञों का कहना है कि यहां पर बिस्तर बढ़ाने, सुविधाएं, ऑपरेशन थियेटर व अन्य प्रकार की जांच सुविधाओं के विस्तार की दरकार है।

पहले भी यहां ज्यादा दबाव रहता है। दिल, दिमाग व उदर रोगों के उपचार और निदान के लिए फिलहाल यह दिल्ली सरकार का इकलौता अधिक सुविधाओं से युक्त अस्पताल है।

यहां पर पहले से डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है। डॉक्टरों का यह भी तर्क है कि इमरजेंसी मरीजों को कैसे यह कहते हुए आने से मना कर सकते हैं कि यहां उनका निर्धारित 50 फीसद बाहरी होने संबंधी कोटा भर चुका है। 

कमियां होंगी दूर : सत्येंद जैन
इस बारे में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जल्द ही यहां व्याप्त कमियों को सुधारने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इसके लिए लोक निर्माण विभाग व अन्य एजेंसियों से बात चल रही है।

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