Report: पॉक्सो मामलों के निपटारे में दिल्ली की जिला अदालतों ने दिखाई रफ्तार, छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर

राष्ट्रीय स्तर पर भी अदालतों ने बेहतर प्रदर्शन किया। साल 2025 में देशभर में 80,320 नए पॉक्सो मामले दर्ज हुए, जबकि 87,754 मामलों का निपटारा किया गया, जिससे राष्ट्रीय निपटान दर 109 प्रतिशत रही। रिपोर्ट के अनुसार, 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निपटान दर 100 प्रतिशत से अधिक दर्ज की गई। हालांकि रिपोर्ट में चिंता भी जताई गई है कि निपटान दर बढ़ने के बावजूद कई पुराने मामले अब भी लंबित हैं।

600 अतिरिक्त ई-पॉक्सो अदालतें बने तब चार साल में निपटेंगे लंबित मामले : पेंडेंसी से संरक्षण तक: यौन शोषण के शिकार बच्चों के न्याय के लिए टिपिंग पॉइंट हासिल करना शीर्षक से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ दिल्ली में पॉक्सों के 54 प्रतिशत मामले छह से 10 साल से लंबित हैं।

लंबे समय तक मामलों का लंबित रहना पीड़ित बच्चों के मानसिक आघात को और बढ़ाता है। इस बात का जिक्र रिपोर्ट में है। रिपोर्ट ने सुझाव दिया है कि चार साल के भीतर देशभर में पॉक्सो मामलों का बैकलॉग खत्म करने के लिए करीब 600 अतिरिक्त ई-पॉक्सो अदालतें बनाई जाएं। इसके लिए निर्भया फंड के उपयोग की भी सिफारिश की गई है। दिल्ली में केवल नए मामलों का निस्तारण नहीं हुआ, बल्कि पुराने लंबित मामलों पर भी ध्यान दिया गया।

हालांकि, रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 54 प्रतिशत मामलों की लंबित अवधि छह से दस साल है।विशेषज्ञों के अनुसार, यह लंबित मामले बच्चों की सुरक्षा और न्याय के दृष्टिकोण से चिंताजनक हैं। अदालतों को इन मामलों को प्राथमिकता देनी चाहिए ताकि बच्चों के मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को सुरक्षित किया जा सके।