सीएम आवास पर हमला केस: दिल्ली पुलिस ने सौंपी हाईकोर्ट को रिपोर्ट, अदालत ने कहा- मुख्यमंत्री सचिवालय से करें साझा

वहीं पुलिस ने कहा है कि अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा के चलते सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन पर किसी भी विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ 30 मार्च को सीएम के आधिकारिक आवास पर तोड़फोड़ की एसआईटी जांच की मांग को लेकर राजधानी में आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने पुलिस को एक और रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 21 जुलाई तय की है।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में कोर्ट को अपनी स्थिति रिपोर्ट सौंपी जिसमें सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शनों को कम करने के निर्णय सहित सीएम आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों का खुलासा किया गया है।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने स्थिति रिपोर्ट संतोषजनक होने पर मामले को बंद करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि एक संवैधानिक अदालत के समक्ष जनहित याचिका का कोई औचित्य नहीं है, सीएम सुरक्षा का मामला दिल्ली पुलिस और अदालत के बीच है। उन्होंने कहा मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 28 को नोटिस जारी किया गया, जल्द ही मामले में चार्जशीट दाखिल की जाएगी।