फेसलेस सर्विस: दिल्ली सरकार ने लॉन्च की ऑनलाइन सेवा, केजरीवाल बोले- अब लाइसेंस के लिए नहीं पड़ेगी दलालों की जरूरत

ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस टेस्ट को छोड़, परिवहन विभाग की अन्य सेवाएं(दस्तावेज)घर बैठे ही हासिल होंगे। परिवहन विभाग ने फेसलेस सेवाओं के लिए मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) जारी कर दिया है।

चार एमएलओ दफ्तर आज से हो जाएंगे बंद 
33 परिवहन सेवाओं के फेसलेस होते ही दिल्ली के चार एमएलओ दफ्तर बंद हो जाएंगे। इनमें सराय काले खां, आईपी एस्टेट, वसंत विहार और जनकपुरी के नाम शामिल हैं। इन दफ्तरों के वाहन और सारथी पोर्टल से संबंधित कार्य दक्षिणी क्षेत्र में राजा गार्डन और द्वारका में होंगे। परिवहन विभाग ने सेवाओं के फेसलेस करने के बाद 33 सेवाओं के लिए चार दफ्तरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। हालांकि दूसरे कार्यों के सिलसिले में दफ्तर सुविधा केंद्र के तौर पर काम करेगे। इससे उन आवेदकों को अधिक फायदा मिलेगा, जिनके पास कंप्यूटर की पहुंच नहीं है या ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं हैं।

लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड के आवेदकों के लिए 
ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदकों को अपना आधार नंबर  पर  नंबर देना होगा। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल पर ओटीपी मिलने के बाद इसे ई केवाईसी के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। हाइपोथिकेशन को छोड़ अन्य किसी अन्य दस्तावेज के लिए आवेदक को दस्तावेज अपलोड नहीं करना होगा। तैयार होने पर  ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट स्पीड पोस्ट के जरिये भेजे जाएंगे। एसएमएस सेवा से भी लिंक के जरिये दस्तावेज डाउनलोड किए जा सकेंगे।  

आधार कार्ड के बगैर इस प्रक्रिया के तहत आवेदन के लिए आवेदकों को अपना ब्यौरा और हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। वाहन या परमिट ट्रांसफर सहित इस तरह की अन्य सेवाओं के लिए एमएलओ से हस्ताक्षर करवाना होगा।  दूसरे देशों के नागरिक जो फिलहाल दिल्ली में रह रहे हैं, उन्हें भी बगैर आधार कार्ड की तरह ही आवेदन प्रक्रिया को अपनाना होगा। 

आधार कार्ड धारकों के लिए ई लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन टेस्ट में शामिल होने की सुविधा होगी। शैक्षणिक संस्थान, दफ्तर या घर कहीं भी बैठकर इस सुविधा का उपयोग संभव होगा। इतना ही नहीं टेस्ट का परिणाम भी आवेदकों को ऑनलाइन उपलब्ध होगा। अगर आधार कार्ड न होने पर लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर एप्वाइंटमेंट लेना होगा। सभी लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन  मॉल रोड स्थित परिवहन विभाग के साथ ऑनलाइन होंगे। 

ऑनलाइन मिलेगी बैंकों से एनओसी  हाइपोथिकेशन टर्मिनेशन 
परिवहन विभाग की ओर से विकसित सॉफ़्टवेयर बैंकों से जुड़े होंगे। इससे ऑनलाइन अनापत्ति प्रमाण पत्र(एनओसी)हासिल किए जा  सकेंगे।  आईसीआईसीआई बैंक ने इसके लिए पोर्टल वाहन के साथ समेकित किया है ताकि आवेदकों को बैंक से ईएमआई खत्म होने पर एनओसी मिल सके। 

हेल्प डेस्क भी होंगे
सेवाएं फेसलेस होने के बाद भी ऑनलाइन आवेदन न कर पाने वाले आवेदकों की सहूलियत के लिए हेल्प डेस्ट की सुविधा होगी। यहां उनके सहयोग के लिए कर्मी होंगे ताकि उन्हें लाइसेंस या दूसरे दस्तावेज हासिल करने में दिक्कत न आए। 

.....होंगे तीन जोनल डीसी 
तीन अलग अलग जोन के लिए परिवहन विभाग में डिप्टी कमिश्नर(डीसी) होंगे। इसके तहत सूरजमल विहार, द्वारका और साउथ जोन होंगे। जिन आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन या किसी भी वजह से परिवहन विभाग के काम में रुकावटें आ रही हैं, यहां पूरा कर सकेंगे। सभी जोनल डीसी को संबंधित क्षेत्रों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी सात दिनों में उपलब्ध करवाई जाएंगी ताकि आवेदकों को परेशानी न हो। 

आवेदन की होगी जांच 
परिवहन विभाग को आवेदन मिलने के सात दिनों के अंदर दो चरणों में बढ़ाया जाएगा।पहले चरा में फेसलेस सेवाओं के आवेदन की जांच की जाएंगी। कमियां होने पर आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा जबकि सही होने पर इसे मंजूर करने आगे भेजा जाएगा। पहले चरण में 10 फीसदी आवेदन की जोनल डीसी जांच करेंगे जबकि 30 सितंबर के बाद पांच फीसदी आवेदनों की जांच होंगी।

शिकायतों की होगी सुनवाई भी 
परिवहन विभाग की तरफ सेवाओं को फेसलेस किए जाने के बाद अगर आवेदक को किसी तरह की शिकायत है तो दर्ज करवाए जा सकेंगे। इसके लिए वाट्सएप चैटबोट होंगे जहां ऑनलाइन शिकायतें दी जा सकेंगी। सात दिनों के अंदर पर शिकायतों पर सुनवाई की जाएगी। जोनल दफ्तरों में रोजाना जोनल डीसी के समक्ष शिकायतों पर सुबह 10 से एक बजे तक सुनवाई होगी।

परिवहन विभाग की 33 सेवाओं को फेसलेस करने के बाद दिल्ली सरकार दूसरे विभागों की सेवाओं को भी इसके दायरे में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी दफ्तरों में इसका ट्रायल चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि चरणबद्ध तरीके से सेवाओं को फेसलेस किया जाए। इसके बाद लोगों को उनके घर पर ही सरकारी सुविधाएं मिल जाएंगी।

परिवहन विभाग की सेवाओं को फेसलेस करने की अपनी योजना को क्रांतिकारी कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने माना कि उनकी सरकार धीरे धीरे सभी विभागों में सब कुछ फेसलेस करने जा रही है। हम ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों और बिना रिश्वतखोरी के वह काम कर सके। हमें असली आजादी तभी मिलेगी, जब हमें दलालों, बिचौलियों, लाइनों, रिश्वतखोरी से आजादी मिलेगी। परिवहन विभाग के साथ यह सिलसिला शुरू हो गया है। आगे दूसरे विभागों को भी योजना के दायरे में लाया जाएगा।

इसका सीधा फायदा आम लोगों को होगा। वह घर बैठे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।उधर परिवहन विभाग की तीन क्षेत्रीय कार्यालयों (आरटीओ) का सरकार  पुनर्गठन कर रही है। इसका जिम्मा परिवहन विभाग के उपायुक्त संभालेंगे। नई सुविधा शुरू होने के बाद सूरजमल विहार, सराय काले खां और द्वारका दफ्तर पहुंचने वालों की मुश्किलों का तत्काल समाधान देंगे। अगर किसी आवेदक को कोई समस्या आती है तो इसकी शिकायत भी दे सकता है। इन दफ्तरों से सड़क सुरक्षा, प्रवर्तन सहित दूसरे कार्य भी किए जा सकेंगे।

150 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी 
सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार ने छोटे-छोटे कई सेवाओं में सुधार किए। 2018 में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज के तहत सरकार ने एक बड़ी पहल की। 1076 पर फोन करने पर एजेंट आपके घर पर पहुंचकर, जरूरी दस्तावेज ले जाने के बाद लाइसेंस भी आपके घर तक पहुंचाते थे। सेवाएं ऑनलाइन होने से कहीं से भी इसका उपयोग संभव होगा।

अमेरिका की तर्ज पर होगी नई प्रणाली
मुख्यमंत्री ने इस पहल को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि अब न तो दफ्तर बचे और न ही फाइल। अब आप घर बैठे कंप्यूटर पर परिवहन विभाग के काम करवा सकते हैं। कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं, अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत भी नहीं होगी। अमेरिका की तरह कंप्यूटर पर बैठकर ही सभी काम किए जा सकेंगे। 

स्थायी लाइसेंस और फिटनेस टेस्ट के लिए जाना होगा दफ्तर
ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक होंगे। इसके बाद ड्राइविंग टेस्ट में शामिल होने के लिए दफ्तर जाना होगा। इसी तरह वाहनों के फिटनेस टेस्ट के लिए भी अपनी गाड़ी में जाना होगा। इन दो को छोड़ सभी सेवाएं फेसलेस कर दी गई हैं।

बिचौलियों से मिलेगा छुटकारा
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों में इस तरह की सुविधा शुरू की जाएगी। चरणों में दूसरे विभागों की सभी सेवाएं भी ऑनलाइन की जाएंगी। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि दिल्ली में अच्छी नियत वाली सरकार है। सेवाएं फेसलेस होने से रिश्वतखोरी भी नहीं रहेगी। आजादी के 75 वर्ष पूरा हो गए हैं लेकिन असली आजादी तो दलालों से छुटकारा के बाद मिलेगी। फेसलेस सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत होने पर 
डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज की हेल्पलाइन 1076 पर कॉल किए जा सकते हैं। 

बैंकों से मिलेगी ऑनलाइन एनओसी  
दिल्ली में करीब 32.6 लाख वाहन हाइपोरथिकेटेड हैं। इनसे एच.पी हटवाने के लिए नागरिकों को संबंधित बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होता है। परिवहन विभाग ने आईसीआईसीआई बैंक (अन्य बैंक जल्द ही शामिल हो जाएंगे) के साथ भागीदारी की है। इससे लोन के भुगतान के बाद एचपीटी खत्म होने के बाद बैंकों की ओर से  ऑन-लाइन एनओसी जारी किए जाएंगे। इसके लिए परिवहन विभाग ने एनआईसी के साथ एपीआई आधारित वाहन सॉफ्टवेयर विकसित किया है।