Delhi NCR News: सीएम के नेतृत्व में दिल्ली कैबिनेट ने विकास और जनहित के लिए अहम निर्णय

-होलंबी कलां में बनेगा ई-वेस्ट ईको पार्क, जल संरचनाओं के पुनरुद्धार से मजबूत होगा राजधानी का पर्यावरण संतुलन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राजधानी के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में होलंबी कलां में ई-वेस्ट ईको पार्क स्थापित करने, दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की बस सेवाओं के संचालन को और बेहतर बनाने की योजना, राजधानी की जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज) के संरक्षण एवं पुनरुद्धार और अगले माह दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 जनवरी से आयोजित करने जैसे अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय दिल्ली को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित राजधानी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
सीएम ने कहा कि दिल्ली सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि राजधानी का विकास केवल बुनियादी ढांचे तक सीमित न रहे, बल्कि उसका सीधा लाभ आम नागरिक, विशेषकर गरीब, मध्यम वर्ग और वंचित तबके तक पहुंचे। दिल्ली सरकार स्वच्छ पर्यावरण, मजबूत सार्वजनिक परिवहन, जल संरक्षण और टिकाऊ शहरी विकास को प्राथमिकता दे रही है। ई-वेस्ट ईको पार्क जैसी परियोजनाएं जहां पर्यावरण संरक्षण और हरित रोजगार को बढ़ावा देंगी। वहीं डीटीसी बसों के बेहतर संचालन से आम लोगों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। राजधानी के जलाशयों के पुनरुद्धार से न केवल जल संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि पर्यावरण संतुलन भी मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि दिल्ली को एक ऐसी आधुनिक राजधानी के रूप में विकसित किया जाए, जहां विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय, पर्यावरण सुरक्षा और नागरिक सुविधाओं का समान रूप से ध्यान रखा जाए। इसी सोच के तहत सरकार दीर्घकालिक और जन-केंद्रित नीतियों पर निरंतर काम कर रही है।

होलंबी कलां में ई-वेस्ट ईको पार्क
राजधानी दिल्ली में ई-वेस्ट ईको पार्क स्थापित होने जा रहा है। इस परियोजना से जुड़े कई अहम चरण पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। परियोजना के शुरू होने के बाद होलंबी कलां का यह ई-वेस्ट ईको पार्क देश के लिए एक मॉडल के रूप में उभरेगा और स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य की दिशा में दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगा। पहले चरण में यह ईको पार्क लगभग 11.4 एकड़ भूमि पर विकसित होगा। इसकी न्यूनतम प्रसंस्करण क्षमता 51,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष होगी। यह केंद्र ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत अधिसूचित 100 से अधिक प्रकार के ई-वेस्ट के निपटान में सक्षम होगा। यहां ई-वेस्ट का संग्रह, खोलना, रीसाइक्लिंग, उपयोगी धातुओं की रिकवरी और वैज्ञानिक रीसाइक्लिंग से संबंधित गतिविधियां की जाएंगी।

जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज़) का संरक्षण और पुनरुद्धार होगा
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट की बैठक में राजधानी दिल्ली की जल संरचनाओं (वाटर बॉडीज) के संरक्षण और पुनरुद्धार को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राजस्व विभाग की योजना के लिए एक नया प्रमुख मद (मेजर हेड) खोलने को भी मंजूरी दी गई। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में उपेक्षित और क्षतिग्रस्त जल निकायों को पुनर्जीवित कर भूजलस्तर में सुधार और पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करना है। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों और भूमि स्वामित्व एजेंसियों के अधीन जल निकाय आते हैं, वे सभी अपने-अपने क्षेत्र में इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करें। मुख्यमंत्री के अनुसार दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा पहले ही जल निकायों के पुनरुद्धार के लिए 19 करोड़ 62 लाख 95 हजार रुपये राजस्व विभाग को हस्तांतरित किए जा चुके हैं।

डीटीसी करेगी सभी बसों का संचालन
एक और अहम फैसले में कैबिनेट ने दिल्ली की बस सेवाओं का संचालन डिम्टस से हटाकर डीटीसी को सौंपने को मंजूरी दी है। यह व्यवस्था अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से बस सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर होगी, रूट रेशनलाइजेशन आसान हो सकेगा और ड्राइवर-कंडक्टरों को ज्यादा स्थिरता मिलेगी।

पांच जनवरी से दिल्ली विधानसभा का सत्र
मुख्यमंत्री ने यह भी जानकारी दी कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र अगले वर्ष पांच जनवरी से आयोजित होगा। यह सत्र आठ जनवरी तक चलेगा। आवश्यक हुआ तो इस सत्र की समयावधि बढ़ाई जा सकती है। मुख्यमंत्री के अनुसार इस सत्र में दिल्ली सरकार जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा कराएगी।