पंचायत को करनी होगी घोषणा, पूरे गांव में होंगे शौचालय तो मिलेगी सब्सिडी
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शौचालय निर्माण के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली 12 हजार रुपये की सब्सिडी राशि लाभार्थियों को अवश्य मिलेगी। इसके अलावा, खुले में शौचमुक्त, स्वच्छ तथा हरित गांव बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा घोषित ईनाम की राशि भी ग्राम पंचायत को दी जाएगी। ये बात अतिरिक्त उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने कही।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की नीति के अनुसार जिन पात्र लाभार्थियों के नाम सर्वे सूची में हैं, उन्हें सब्सिडी की राशि मिलेगी, लेकिन वह एक-एक लाभार्थी को देने की बजाय सभी लाभार्थियों को सामूहिक रूप से आरटीजीएस के माध्यम से दी जाएगी।
इससे पहले ग्राम पंचायत को यह घोषित करना होगा कि उसके गांव के सभी घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं तथा उनका प्रयोग भी हो रहा है।
12-12 हजार रुपये की राशि होगी ट्रांसफर
इसके बाद ग्राम पंचायत प्रस्ताव पारित करके देगी कि उसके गांव के किन-किन लाभार्थियों को सब्सिडी की राशि दी जानी है। प्रस्ताव के बाद पात्रों के खाते में 12-12 हजार रुपये की सब्सिडी राशि आरटीजीएस से डाल दी जाएगी।
एडीसी ने बताया कि पहले गांव के दो-तीन या जितनी भी संख्या में लाभार्थियों की फाइल आती थी, उन्हें व्यक्तिगत तौर पर 12 हजार रुपये की सब्सिडी दी जाती थी।
यह रणनीति गांव को स्वच्छ बनाने में कारगर सिद्ध नहीं हुई। अब नई कार्यनीति के अनुसार पूरे गांव के सभी घरों में शौचालय बनने की राशि जारी की जाएगी।
खुले में शौचमुक्त होने पर मिलेंगे एक लाख रुपये
इसी प्रकार, जिले के सभी गांव खुले में शौचमुक्त तथा स्वच्छ बनने पर जिला परिषद को 20 लाख रुपये का ईनाम मिलेगा।
