निगम-एनएचएआई की कार्यप्रणाली पर बरसे मंत्री

उनके निशाने पर नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और स्वास्थ्य विभाग रहा। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मंत्री गुर्जर ने कई मामलों में जांच कराने के आदेश दिए।

साथ ही शहरभर में हो रहे अवैध निर्माण, सरकारी जमीन पर कब्जे, अवैध कॉलोनियों की रजिस्ट्रियां, निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, सड़कों के निर्माण में हो रही धांधली और राजमार्ग पर बनने वाले फ्लाईओवर की लेटलतीफी पर अधिकारियों से जवाब तलब किया। आठ महीने बाद हुई इस बैठक में कुल 28 एजेंडे रखे गए थे।

बैठक में रखे गए एजेंडे पर चर्चा करने के बाद राज्यमंत्री ने कहा कि सीएम अनाउंस के तहत किन विभागों के पास कितना फंड आया, कितने काम शुरू हुए और कितने पेंडिंग हैं उससे अवगत कराएं।

सभी अधिकारी सीएम अनाउंस को गंभीरता से लें। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम सीमाक्षेत्र में बनने वाली कई सड़कों में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है।

निगम अधिकारी उन सड़कों का भौतिक सत्यापन करें और लैब में जांच कराएं। उसकी जांच रिपोर्ट आने तथा संबंधित क्षेत्र के पार्षद का सहमति पत्र मिलने के बाद ही ठेकेदारों को भुगतान करें।

सामान की खरीद के लिए हाईलेवल परचेज कमेटी बनाई जाए। इसके अलावा ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लगने वाले इंटरलॉकिंग टाइल्स में खेल होने की शिकायतें आ रही हैं। अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि टाइल्स आईएसआई मार्का हो।