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Delhi NCR News: कांग्रेस ने एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बताया, जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी काली कमाई का अड्डा बन चुकी है, जहां उच्च अधिकारी से लेकर जेई, कर्मचारी और बेलदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
यादव ने कहा कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके उलट हैं। उन्होंने हालिया गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2026 में शाहदरा उत्तरी जोन के उपायुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा और प्रशासनिक अधिकारी देवांशू गौतम को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वहीं 4 अप्रैल 2026 को जेई और बेलदार को अवैध निर्माण गिराने से रोकने के लिए 80 हजार रुपये की मांग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
उन्होंने बताया कि इससे पहले नजफगढ़ जोन में भी निर्माण अनुमति के बदले रिश्वत लेने के मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा 2025 के अंत में संविदा आधारित कर्मचारियों को दोहरा वेतन देने से जुड़े करीब 17 करोड़ रुपये के घोटाले ने भी निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
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यादव ने आरोप लगाया कि भवन, लाइसेंसिंग, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में फाइलों को जानबूझकर रोका जाता है, ताकि रिश्वत ली जा सके। उन्होंने भाजपा पार्षदों पर भी लैंटर माफिया के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
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नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने एमसीडी में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि एमसीडी काली कमाई का अड्डा बन चुकी है, जहां उच्च अधिकारी से लेकर जेई, कर्मचारी और बेलदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
यादव ने कहा कि भाजपा की जीरो टॉलरेंस नीति केवल बयानबाजी तक सीमित है, जबकि जमीनी स्तर पर हालात इसके उलट हैं। उन्होंने हालिया गिरफ्तारियों का हवाला देते हुए कहा कि मार्च 2026 में शाहदरा उत्तरी जोन के उपायुक्त अभिषेक कुमार मिश्रा और प्रशासनिक अधिकारी देवांशू गौतम को चार लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा गया। वहीं 4 अप्रैल 2026 को जेई और बेलदार को अवैध निर्माण गिराने से रोकने के लिए 80 हजार रुपये की मांग के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
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उन्होंने बताया कि इससे पहले नजफगढ़ जोन में भी निर्माण अनुमति के बदले रिश्वत लेने के मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा 2025 के अंत में संविदा आधारित कर्मचारियों को दोहरा वेतन देने से जुड़े करीब 17 करोड़ रुपये के घोटाले ने भी निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए।
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यादव ने आरोप लगाया कि भवन, लाइसेंसिंग, स्वच्छता, शिक्षा और स्वास्थ्य विभागों में फाइलों को जानबूझकर रोका जाता है, ताकि रिश्वत ली जा सके। उन्होंने भाजपा पार्षदों पर भी लैंटर माफिया के रूप में काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।