उबर केस में कार्रवाई से खफा महिला आयोग
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उबर कैब में युवती के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद जिला प्रशासन की भूमिका से हरियाणा महिला आयोग खफा है। उबर कैब के मामले में प्रशासन से पांच दिन में रिपोर्ट मांगे जाने का जवाब न मिलने के बाद अब आयोग इसकी शिकायत सरकार से करने की तैयारी कर रही है।
इसमें उबर मसले पर अब तक हुई पूरी कार्रवाई का ब्योरा सोमवार सीएमओ तक भेजी जाएगी। पिछले छह महीने के दौरान गुड़गांव में उबर कैब के दो मामले सामने आने के बाद हरियाणा महिला आयोग इसे गंभीरता से ले रहा है।
छह जून को प्रेसवार्ता में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से उबर कैब के संबंध में मांगी गई एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाए जाने के बाद आयोग ने कड़ा रुख अपना लिया है।
रिपोर्ट पर उपायुक्त से नहीं मिला जवाब
उबर मसले पर आयोग ने गुड़गांव जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए सरकार से शिकायत करने की बात कही है। आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने बताया कि पांच दिन का समय बीत जाने के बावजूद गुड़गांव जिला उपायुक्त की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिला।
उन्होंने बताया कि सोमवार को आयोग की तरफ से प्रशासन के खिलाफ चिट्ठी तैयार कर सीएमओ को भेजी जाएगी। हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुमन दहिया ने जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि न आने से खफा होकर डीसी को गैर जिम्मेदार कहा था।
साथ ही उन्होंने पांच दिन का अल्टीमेटम देते हुए सारी रिपोर्ट मांगी थी। इस मसले पर दहिया ने बताया कि जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश की तरफ से अबतक उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं भेजी गई है।
जांच में यह भी सामने आया है कि छह महीने पहले हुए उबर मामले के बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कैब एजेंसी को कोई लिखित में दिशानिर्देश जारी नहीं किए गए थे। इसके लिए डीसी पूरी तरह जिम्मेदार हैं।
