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सीसीटीवी प्रोजेक्ट विवाद: पुलिस से लाइसेंस लेने की कोई जरूरत नहीं- केजरीवाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 30 Jul 2018 10:45 PM IST
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फाइल फोटो
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली में सीसीटीवी लगवाने से जुड़े प्रोजेक्ट पर समीक्षा बैठक की। इसमें पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
केजरीवाल ने दो टूक कहा कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगाने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अधिकारी इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करें। ताकि अगले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा सके।
इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को एक सम्मेलन में इरादा स्पष्ट करते हुए सीसीटीवी के मसले पर उपराज्यपाल की तरफ से तैयार कराई गई रिपोर्ट को मानने से इंकार करते हुए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की बात कही थी।
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हर विधान सभा में आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन की इजाजत से 2000 कैमरे लगाने की योजना है। केजरीवाल का दावा है कि इससे दिल्ली में 50 फीसदी के करीब अपराध खत्म हो जाएंगे।
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केजरीवाल ने दो टूक कहा कि सीसीटीवी प्रोजेक्ट लगाने के लिए पुलिस से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अधिकारी इसके लिए कैबिनेट नोट तैयार करें। ताकि अगले हफ्ते की कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पेश किया जा सके।
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इससे पहले केजरीवाल ने रविवार को एक सम्मेलन में इरादा स्पष्ट करते हुए सीसीटीवी के मसले पर उपराज्यपाल की तरफ से तैयार कराई गई रिपोर्ट को मानने से इंकार करते हुए प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने की बात कही थी।
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हर विधान सभा में आरडब्ल्यूए व मार्केट एसोसिएशन की इजाजत से 2000 कैमरे लगाने की योजना है। केजरीवाल का दावा है कि इससे दिल्ली में 50 फीसदी के करीब अपराध खत्म हो जाएंगे।
मुख्यमंत्री के इस रुख पर उपराज्यपाल कार्यालय की तरफ से कहा गया कि सीसीटीवी कैमरों के बेजा इस्तेमाल के कई मामले दिल्ली में आए हैं। बगैर मानक के सीसीटीवी कैमरे लगाने से लोगों की निजता पर असर पड़ेगा।
इसका जवाब देत हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी के बेडरूम में कैमरे नहीं लगाने जा रही है। यह समझ में न आने वाली बात है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पुलिस की इजाजत लेने की क्या जरूरत है।
इसी कड़ी में केजरीवाल ने सोमवार को सत्येंद्र जैन व अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी एक हफ्ते में इसका कैबिनेट नोट तैयार करें।
इससे अगले हफ्ते की पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जा सके। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता दिल्लीवालों को सुरक्षा दिलाना है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता।
इसका जवाब देत हुए केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार किसी के बेडरूम में कैमरे नहीं लगाने जा रही है। यह समझ में न आने वाली बात है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए पुलिस की इजाजत लेने की क्या जरूरत है।
इसी कड़ी में केजरीवाल ने सोमवार को सत्येंद्र जैन व अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें केजरीवाल ने कहा कि सीसीटीवी लगाने के लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने निर्देश दिया कि अधिकारी एक हफ्ते में इसका कैबिनेट नोट तैयार करें।
इससे अगले हफ्ते की पहली कैबिनेट में प्रस्ताव पेश किया जा सके। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता दिल्लीवालों को सुरक्षा दिलाना है। इससे कोई समझौता नहीं हो सकता।