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प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करने से बच रही केंद्र सरकार : आप
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ बैठक करने से केंद्र की भाजपा सरकार बच रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्लीवासियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से गुजारिश की है कि वह बैठक कर प्रदूषण स्तर को नीचे लाने का रास्ता निकालें, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा बैठक से भाग रही है। आप का सवाल है कि क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास मिलने का समय नहीं है। देरी का कोई और कारण है तो वह बताएं?
उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी 14-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना तैयार कर रही है। प्रदूषण स्तर घना होने पर कृत्रिम वर्षा कराना इसमें से एक तरीका है। इसके लिए दिल्ली सरकार को कृत्रिम वर्षा कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति की आवश्यकता है। सरकार ने दिल्ली की प्रदूषण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों पर लगातार काम किया है। दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण पिछले साल बेहतर स्थिति रही। 1,800 उद्योगों को पीएनजी से संचालित किया जा रहा है। दिल्ली का हरित आवरण 23.6 फीसदी है। 2,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
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नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि प्रदूषण के मुद्दे पर राज्य सरकार के साथ बैठक करने से केंद्र की भाजपा सरकार बच रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्लीवासियों के हितों को प्राथमिकता देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से गुजारिश की है कि वह बैठक कर प्रदूषण स्तर को नीचे लाने का रास्ता निकालें, लेकिन दुर्भाग्य से भाजपा बैठक से भाग रही है। आप का सवाल है कि क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के पास मिलने का समय नहीं है। देरी का कोई और कारण है तो वह बताएं?
उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी 14-सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना तैयार कर रही है। प्रदूषण स्तर घना होने पर कृत्रिम वर्षा कराना इसमें से एक तरीका है। इसके लिए दिल्ली सरकार को कृत्रिम वर्षा कराने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति की आवश्यकता है। सरकार ने दिल्ली की प्रदूषण संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए दीर्घकालिक और अल्पकालिक उपायों पर लगातार काम किया है। दिल्ली के लोगों के सहयोग के कारण पिछले साल बेहतर स्थिति रही। 1,800 उद्योगों को पीएनजी से संचालित किया जा रहा है। दिल्ली का हरित आवरण 23.6 फीसदी है। 2,000 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है।
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