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Delhi: DJB की स्कीम पर विधानसभा में संकल्प पास, सीएम बोले- मैं कहूंगा कि भाजपा को वोट दें, जानें क्यों कहा

Mon, 19 Feb 2024 01:39 PM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 19 Feb 2024 01:39 PM IST
सार

दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर सोमवार को विधानसभा में संकल्प पास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल सारे काम करवा लेता है। भाजपा ने मोहल्ला क्लीनिक रोके, लेकिन हमने रुकने नहीं दिया।

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Budget session is going on in Delhi Assembly latest update
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : दिल्ली विधानसभा

विस्तार

दिल्ली सरकार ने दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर सोमवार को विधानसभा में संकल्प पास किया। यह संकल्प आप विधायक राजेंद्र गौतम की ओर से प्रस्तुत किया गया था। इस मामले में विपक्ष के नेता ने भी समर्थन किया जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह स्कीम रोकने के मामले में उपराज्यपाल व भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने चेतावनी दी कि यह स्कीम पास नहीं करने पर बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा।

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इस मौके पर केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल स्कीम के संबंध में अधिकारियों को एक बार फोन भी कर देंगे तो शाम तक यह स्कीम पास हो जाएगी। वह इसका श्रेय भाजपा को देने से पीछे नहीं हटेंगे। वह लाल किले के ऊपर खड़ा होकर कहेंगे कि भाजपा ने स्कीम को लागू करवाया, सारा वोट भाजपा वालों को दे देना। दरअसल भाजपा स्कीम का विरोध केवल वोट के लिए तो कर रही है। 
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उन्होंने कहा कि यह स्कीम लागू होने से गलत बिल से परेशान 90 फीसदी उपभोक्ताओं का बिल माफ हो जाएगा। साथ ही दिल्ली सरकार से सब्सिडी मिलने से जल बोर्ड को करोड़ों का राजस्व भी मिल जाएगा। इसके बावजूद स्कीम रोकने के लिए अधिकारियों को धमकी दी जा रही है। उन्होंने विधायकों से अपील की कि वे उन 10.50 लाख परिवारों के घर जाएं, जिनके बिल गलत आए हुए है। केजरीवाल लगा हुआ है और बिल ठीक कराकर ही छोड़ेगा।
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अधिकारी ने कैबिनेट में प्रस्ताव रखने से किया मना 
केजरीवाल ने बताया कि 13 जून 2023 को वन टाइम सेटलमेंट स्कीम को पास किया गया था। इस स्कीम को तो तुरंत लागू कर देना चाहिए था। स्कीम को बोर्ड से पास हुए आठ महीने हो गए, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू करने से मना कर दिया। आज स्थिति यह है कि स्कीम को कैबिनेट में लाना है। कैबिनेट पास करेगी तभी स्कीम लागू होगी। इस स्कीम पर वित्त सचिव को अपने कमेंट्स देने हैं। वित्त सचिव ने फाइल पर लिख दिया कि वह कमेंट्स नहीं देंगे, जबकि शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज ने उनको लिखित आदेश दिया कि इस प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाए।

काम नहीं करने दे रही भाजपा: केजरीवाल 
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा काम नहीं करने दे रही है, लेकिन फिर भी केजरीवाल सारे काम करवा लेता है। भाजपा ने मोहल्ला क्लीनिक रोके, लेकिन हमने रुकने नहीं दिया। भाजपा ने सीसीटीवी कैमरे रोके, तो वह 10 दिन तक उपराज्यपाल के कमरे के अंदर धरने पर बैठे रहे। पिछले साल सरकारी अस्पतालों की दवाइयां रोकी, लेकिन हमने दोबारा चालू करवा दी। इसी तरह फरिश्ते स्कीम रोकी, हम सुप्रीम कोर्ट गए और फरिश्ते स्कीम पास कराकर लाए। 
 

10 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा
मुख्यमंत्री ने बताया कि जल बोर्ड के 27 लाख उपभोक्ता हैं, इसमें से 10 लाख घरेलू उपभाेक्ता पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। इन उपभोक्ताओं को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं। ये उपभोक्ता पानी का बिल नहीं भर रहे हैं तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके बारे में पॉलिसी लेकर आए। दरअसल कोविड के दौरान कई महीनों तक मीटर रीडर पानी के मीटर की रीडिंग लेने नहीं गए और औसत अनुमान के आधार पर बिल बना दिए गए और किसी की फर्जी रीडिंग लिख दी गई।

केजरीवाल सरकार स्वयं ही अनाप-शनाप बिल भिजवाती है: बिधूड़ी
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के संबंध में संकल्प पर दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि केजरीवाल सरकार स्वयं ही जल बोर्ड के अनाप-शनाप बिल भिजवाती है और फिर लाखों के इन बिलों को माफ कराने की योजना पेश कर देती है। जब इस योजना पर अमल नहीं हो पाता तो फिर अधिकारियों पर दोष डाल दिया जाता है। बिधूड़ी ने कहा कि दिल्ली सरकार जल बोर्ड के बारे में गंभीर नहीं है। उसने संंकल्प प्रस्ताव पेश कर दिया, लेकिन चर्चा में विभाग की संबद्ध मंत्री और जल बोर्ड की अध्यक्ष आतिशी मौजूद नहीं हैं।

आप ने अधिकारियों, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा 
विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को 280 नियम के तहत आप विधायकों ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों व केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी कोई काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उधर, नेता प्रतिपक्ष ने आप सरकार पर चुनाव वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया।

आप विधायक भूपेंद्र सिंह जून ने मोहल्ला क्लीनिक पर्याप्त संख्या में नहीं खोले जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों पर स्वास्थ्य विभाग को ठप करने का आरोप लगाया। वहीं, आप विधायक विशेष रवि ने वृद्धा पेंशन देने के लिए केंद्र सरकार से उसका हिस्सा नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। 

नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने डीटीसी में अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों, गेस्ट टीचर्स और अन्य कर्मचारियों का मामला उठाया। उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को याद दिलाया कि वह इन्हें नियमित करने का वादा करके सत्ता में आए हैं, लेकिन आज तक किसी कर्मचारी को पक्का नहीं किया गया। आप विधायक मदनलाल ने कहा कि बिजली कंपनी बीएसईएस कनेक्शन देेने के लिए मनमाने नियम बना रही है। 

विधायकों के देर से आने पर अध्यक्ष ने नाराजगी जताई
सदन में सोमवार को विधायकों के समय पर नहीं आने विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि 15 मिनट तक सदन में आने के लिए घंटी बजने के बाद विधायक सदन में आए है। लिहाजा विधायक अपनी यह आदत सुधार लें और समय पर सदन में आएं।

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