Delhi NCR News: मरीज के रेफरल से पहले ईडब्ल्यूएस बेड की उपलब्धता करनी होगी सुनिश्चित

-किसी भी उपचार या इमेजिंग के लिए कोई भी रेफरल प्रोसेस करने से पहले मरीज की डीजीईएचएस, सीजीएचएस और दूसरी अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध मेडिकल कवरेज का सत्यापन अनिवार्य होगा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। रेफरल व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली आरोग्य कोष योजना के तहत संशोधित कार्यान्वयन निर्देश जारी किए है। यह कदम मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजने की प्रक्रिया को अधिक आसान बनाने, पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी सहायता प्राप्त स्वास्थ्य ढांचे के प्रभावी उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए उठाया है।

दिल्ली आरोग्य कोष इकाई के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अब किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) मरीज को निर्धारित सर्जरी या इलाज के लिए किसी चिह्नित निजी अस्पतालों में रेफर करने से पहले अधिकारियों के लिए आईपीएच के भीतर उपलब्ध निशुल्क ईडब्ल्यूएस बेड की उपलब्धता का गहन मूल्यांकन करना अनिवार्य होगा।

किसी भी उपचार या इमेजिंग के लिए कोई भी रेफरल प्रोसेस करने से पहले मरीज की डीजीईएचएस, सीजीएचएस और दूसरी अन्य बीमा योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध मेडिकल कवरेज का सत्यापन अनिवार्य किया है। यह सत्यापन मरीज द्वारा दिए स्वयं पुष्टि के माध्यम से किया जाएगा। जिससे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित होगा और साथ ही कवरेज के दोहराव को रोका जा सकेगा।

स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि सरकार एक अधिक जवाबदेह, प्रभावी और मरीज-केंद्रित स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली आरोग्य कोष के संशोधित निर्देश सरकारी स्वास्थ्य संसाधनों के विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जरूरतमंद मरीजों को निर्बाध रूप से गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा उपलब्ध कराते रहेंगे। रेफरल प्रोटोकॉल को अधिक मजबूत करके और पारदर्शिता बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में सरकार दिल्ली के हर नागरिक के लिए सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों और अस्पतालों को व्यवस्था का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन आदेशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाएगा।