गाजियाबादः फिर शुरू होगा एटलस का प्लांट, वार्ता में प्रबंधकों ने दिया भरोसा
- कंपनी की सोनीपत प्लांट की जमीन बेचकर शुरू किया सकता है साहिबाबाद कारखाना
- श्रम उपायुक्त के साथ प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच हुई वार्ता
- श्रम उपायुक्त ने ले-ऑफ में हाजिरी फैक्टरी आकर लगाने के बजाय वैकल्पिक व्यवस्था करने के दिए निर्देश
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Add as a preferredएटलस कंपनी के गाजियाबाद प्लांट को बंद करने की अटकलों के बाद मचे सियासी घमासान के बीच कंपनी प्रबंधकों ने इसे शीघ्र शुरू करने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को कंपनी प्रबंधकों और श्रमिकों के साथ श्रम विभाग में उपायुक्त राजेश मिश्रा ने बैठक की। कंपनी प्रबंधकों ने सोनीपत में एटलस की जमीन को बेचकर धन जुटाने के बाद जल्द ही साहिबाबाद साइट-4 का कारखाना शुरू करने की संभावना जताई है।
हालांकि, कंपनी प्रबंधन ने अभी विक्रय प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि नहीं की है। वहीं, यूनियन ने पहले काम और पूरी सैलरी का मुद्दा रखा। उप श्रमायुक्त ने कर्मियों को रोजाना हाजिरी के लिए बुलाने पर एतराज जताया। उन्होंने सभी को घर पर रहकर ही पूरी सैलरी देने की बात कही है। अब अगली वार्ता 23 जून को होगी। इसमें कंपनी को तमाम मुद्दों पर अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा।
श्रम विभाग में सुबह करीब साढ़े 11 बजे बैठक के लिए एटलस के सीईओ एनपी सिंह, मैनेजर एचआर विजेंद्र सिंह जौहरी, सीटू नेता जेपी शुक्ला और दिनेश मिश्रा पहुंचे। यूनियन के सचिव महेश कुमार ने कहा कि उन्हें पहले काम और फिर पूरी सैलरी दी जाए। इस पर प्रबंधन ने तर्क दिया कि आर्थिक संकट के कारण कंपनी व कारखाना बंद हुआ है। कच्चा माल खरीदने के लिए पैसा भी नहीं है। धन जुटाने के बाद कंपनी शुरू होगी तो सभी को काम दिया जाएगा। इस बीच उप श्रमायुक्त ने पैसा जुटाने के लिए समयसीमा के बारे में पूछा।
इस पर प्रबंधन का कहना था कि सोनीपत में कंपनी की जमीन बेचकर धन जुटाया जा सकता है। 18 जून तक जमीन बेचने की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। हालांकि इसके लिए अभी अधिकारियों से अनुमति भी लेनी है। उप श्रमायुक्त ने सभी कर्मचारियों को रोजाना हाजिरी के लिए बुलाने पर एतराज उठाते हुए कहा कि कर्मियों को घर पर बैठकर ही पूरी सैलरी दी जाए।
प्रबंधन ने बोर्ड मेंबर व अन्य लोगों से वार्ता के बाद ही स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा। यूनियन के सचिव के मुताबिक, करीब पौने घंटे चली इस वार्ता में उप-श्रमायुक्त ने प्रबंधन से कंपनी कब तक चलाने के बारे में पूछा। जिस पर प्रबंधन ने धन जुटाकर जल्द ही साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 में कारखाना चालू करने का आश्वासन दिया।
जिला प्रशासन ने मांगी कंपनी की बैलेंस शीट
श्रम विभाग के उपायुक्त राजेश मिश्रा का कहना है कि जिला प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लिया है। एडीएम प्रशासन ने कंपनी की बैलेंस शीट मांगी है। दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया गया था। कंपनी का सिर्फ उत्पादन रोका गया है, जबकि फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया है। श्रमिकों को थोड़े समय के लिए आर्थिक संकट का हवाला देते हुए लिए ले-ऑफ पर कंपनी लेकर आई है। मामले में प्रबंधन द्वारा शीघ्र प्लांट को शुरू कराए जाने का आश्वासन दिया गया है।
सपा ने भी सरकारों को घेरा
एटलस का प्लांट बंद होने के बाद समाजवादी पार्टी के निशाने पर केंद्र और प्रदेश सरकार आ गई है। एमएलसी राकेश यादव ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान जब सरकार मजदूरों और श्रमिकों की बात कर रही है, ऐसे में एटलस बल्क में श्रमिकों को निकालने की तैयारी में है। सरकार से मांग है कि बेरोजगार मजदूरों को समायोजित किया जाए। मसले को गंभीरता से लेकर सैकड़ों मजदूरों का रोजगार छीनने से बचाने का काम सरकार करें, अगर मजदूरों का हक मारा जाता है तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी।
23 जून को होगी स्थिति साफ
मामले में अगली सुनवाई 23 जून को होगी, जिसमें कंपनी प्रबंधन को अपने से जुड़े तमाम सवाल व कंपनी चलाने के बारे में स्थिति स्पष्ट करेगी। उधर, कर्मचारी यूनियन के लोग भी कंपनी चलाकर रोजगार देने के लिए उच्च अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं।
कंपनी ने नहीं की अभी पूरी स्थिति स्पष्ट
एटलस के सीईओ एनपी सिंह का कहना है कि वार्ता में ले-ऑफ प्रक्रिया को सही बताया है। क्योंकि कंपनी के पास पैसे नहीं हैं। इसी आर्थिक संकट के कारण कंपनी व कारखाना बंद हुआ है। उन्होंने कहा कि सोनीपत वाली कंपनी से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा वहां जो लैंड बैंक है, उसे बेचने के लिए एनसीएलटी में रिक्वेस्ट की हुई है। 18 जून को उस पर सुनवाई है। अगर एनसीएलटी से बेचने की प्रक्रिया को अनुमति मिलती है तो उसे पूरा किया जाएगा। बिना अनुमति के अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। उधर, कंपनी के कर्मचारियों ने तीसरे दिन भी ले-ऑफ के तहत कंपनी पहुंचकर अपनी हाजिरी लगाई। इसके ही आधार पर कर्मचारियों को आधी सैलरी मिलेगी।
...लेकिन आर्थिक हालात नहीं सुधरे
सोनीपत में एटलस साइकिल लिमिटेड की पहली यूनिट शहर में लगाकर साइकिल बनाई जाती थी, जो यहां से देश व विदेश तक पहुंच गई। इसके साथ ही एटलस ने सोनीपत के गांव रसोई में एक नई फैक्टरी 1974 के आसपास लगाई, जिसका उद्घाटन भी उस समय राष्ट्रपति रहे डॉ. फखरुद्दीन ने किया था। इस फैक्टरी को एटलस ऑटो इंडस्ट्रीज के नाम से शुरू किया था, जिसमें एटलस की मोपेड बनाई जाती थी।
एटलस साइकिल में जहां लगभग 7 हजार कर्मचारी काम करते थे, वहीं मोपेड में लगभग एक हजार कर्मचारी कार्यरत थे। यह मोपेड भी दुनियाभर में खूब छाई और यहां से विदेशों में सप्लाई ज्यादा होने लगी। रसोई की फैक्टरी में 1998 में मोपेड का उत्पादन बंद कर दिया गया और वहां एक्सरसाइज साइकिल बनानी शुरू कर दी गई। उस समय तक भी किसी का रोजगार नहीं छीना गया और एक्सरसाइज साइकिल की विदेश में सप्लाई के कारण कंपनी ठीक चलती रही।
इन साइकिलों का उत्पादन 2003 के शुरुआत तक हुआ और उसके बाद फैक्टरी में ई-बाइक बनानी शुरू कर दी गई। यह 2003 का साल ही हर किसी के लिए परेशानी लेकर आया था। क्योंकि एटलस ने अपनी कई यूनिट पुणे में शिफ्ट कर दी थी। जिसका सबसे बड़ा कारण बंटवारा व अपना वर्चस्व कायम करना बताया जाता है।
उसी साल लगभग 8 हजार कर्मचारियों का रोजगार छीन लिया गया और फैक्टरियों में उत्पादन बंद कर दिया गया। सोनीपत की एटलस साइकिल व रसोई की ऑटो फैक्टरी दोनों ही एक हजार करोड़ रुपये से ज्यादा के प्रोजेक्ट थे और दोनों के बंद होने से प्रदेश के उद्योग को बड़ा झटका लगा।
