केजरीवाल ने मोदी को लिखी चिट्ठी

केजरीवाल के मुताबिक जनवरी-फरवरी में ‘आप’ सरकार के दौरान दिल्लीवासियों को 24 घंटे बिजली मिलती थी।

फिलहाल केंद्र सरकार भी मान रही है कि दिल्ली में बिजली की कमी नहीं है और तकनीकी वजह से बिजली गुल हो रही है। इससे साफ है कि बिजली कंपनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, लिहाजा उनकी जवाबदेही तय करनी होगी।
 
केजरीवाल ने बताया कि लाइसेंस एग्रीमेंट में साफ-साफ लिखा है कि चौबीस घंटे बिजली सप्लाई की जिम्मेदारी कंपनियों पर है। दिल्ली में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने साफ कहा था कि बिजली कटने की स्थिति में कंपनियों पर सख्त कार्रवाई होगी। इससे सप्लाई में सुधार आया था।

‘आप’ संयोजक ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कंपनियों की जवाबदेही तय करने से बच रही है। कई बार लगता है कि डिस्कॉम्स को बचाने की भी कोशिश हो रही है।

केजरीवाल ने कहा कि सब्सिडी देकर बिजली के रेट घटाए गए थे, लेकिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए कोई प्रावधान नहीं किया। लिहाजा तीन महीने बाद दाम बढ़ गए।

विधान सभा चुनाव के दौरान भाजपा ने तीस फीसदी सब्सिडी देने का वादा किया था। ऐसे में केंद्र सरकार को इस पर काम करना चाहिए।