Antrix-Devas Controversy: कंपनी को 4600 करोड़ का नहीं देना होगा हर्जाना, हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत
डीईएम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारक कंपनी है। पीठ ने कहा कि पहले के इस आकलन में कोई त्रुटि नहीं है कि देवास के साथ व्यापारिक सौदा एक धोखा था और भारत के सार्वजनिक नीति के खिलाफ था।
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एंट्रिक्स-देवास विवाद मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से केंद्र सरकार को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंटरनेशनल चेंबर ऑफ कॉमर्स (आईसीसी) के आदेश को रद्द करने के एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा।
आईसीसी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधन संगठन के व्यावसायिक इकाई एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को 2011 में एक सौदे को खत्म करने के लिए देवास को ब्याज समेत 56.2 करोड़ डॉलर (करीब 4600 करोड़) के हर्जाने के भुगतान करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने देवास एम्प्लाई मॉरीशस (डीईएम) प्रा. लिमटेड की हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। डीईएम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की शेयरधारक कंपनी है। पीठ ने कहा कि पहले के इस आकलन में कोई त्रुटि नहीं है कि देवास के साथ व्यापारिक सौदा एक धोखा था और भारत के सार्वजनिक नीति के खिलाफ था।
सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था धोखाधड़ी
कोर्ट ने गौर किया कि इस कंपनी से संबंधित मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि देवास का गठन ही धोखाधड़ी के उद्देश्य से किया गया था और इसके मामले को भी कपटपूर्ण तरीके से संचालित किया गया था। इसलिए यह सौदा ही धोखाधड़ी का था।
क्या है एंट्रिक्स-देवास विवाद
मल्टीमीडिया कंपनी देवास का गठन 2004 में हुआ था। इसने 2005 में एंट्रिक्स के साथ सेटेलाइट को लेकर बड़ा सौदा किया। इसके तहत देवास को एंट्रिक्स को सेवाएं देने के लिए बैंडविड्थ दिया गया था। एंट्रिक्स को दो सेटेलाइट बनाना और उसे प्रक्षेपित करना था। सेटेलाइट ट्रांसपोंडर क्षमता देवास को देना था। इस सौदे में 1,000 करोड़ रुपये की लागत के 70 मेगाहर्ट्ज के एस-बैंच के स्पेक्ट्रम भी शामिल थे। इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षाबलों और सरकारी दूरसंचार कंपनियों के लिए होना था। सौदे पर सवाल उठे तो 2011 में यूपीए सरकार ने इसे रद्द कर दिया था।
शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड के अध्यक्ष को जमानत
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड (एसबीएफएल) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (सीएमडी) केवल कृष्ण कुमार को करोड़ों रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी।जस्टिस जसमीत सिंह ने अपने फैसले में कहा कि हालांकि, आवेदक बीमार नहीं है, लेकिन वह जमानत का हकदार है। कुमार को जुलाई 2021 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक कदाचार के लिए कुमार और अज्ञात अन्य के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। कुमार के खिलाफ आरोपों में संबंधित संस्थाओं के माध्यम से धन की राउंड ट्रिपिंग और विभिन्न संस्थाओं से संदिग्ध बिक्री/खरीद के माध्यम से धन की हेराफेरी करके ऋण खातों से धन का डायवर्जन शामिल है।
मेडिकल सुविधा संबंधी याचिका पर केंद्र व दिल्ली सरकार से जवाब मांगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वकीलों को मेडिकल सुविधा के मामले में दायर याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में अदालत दिल्ली बार काउंसिल को मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण योजना में खर्च 50 करोड़ के बजट से अधिक हो जाने पर योगदान देने के निर्देश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमणयम प्रसाद की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताई और दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया। अपीलकर्ताओं की ओर से केसी मित्तल और अजय कुमार अग्रवाल पेश हुए। अपील में उच्च न्यायालय के 2021 के एक आदेश में पारित विशिष्ट निर्देशों को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया था कि साल-दर-साल घाटा जो सरकार की बजट राशि से परे है बार काउंसिल द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।
