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Delhi NCR News: यमुना में अवैध खनन पर कार्रवाई, फील्ड सर्वे और सीमांकन पूरा
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- मौके पर अवैध खनन होते पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना नदी में अवैध खनन के मामलों पर उत्तर-पूर्व जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें बताया गया कि अवैध खनन के संबंध में फील्ड सर्वे और सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध खनन होते पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई और खनन बंद करवा दिया गया। हलफनामा में बताया गया कि अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही मशीनों को जब्त कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही, उत्तर जिला के उपायुक्त को मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी भेजे गए हैं। एनजीटी ने 31 जनवरी 2024 को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले पर संज्ञान लिया था और दिल्ली व गाजियाबाद प्रशासन से जवाब मांगा था। इसके बाद एनजीटी के निर्देश पर एडीएम गाजियाबाद, एसडीएम करावल नगर और एसडीएम बुराड़ी की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने अवैध खनन की गतिविधियों का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें यमुना में अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित निगरानी जारी रखेंगी।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली और गाजियाबाद के बीच यमुना नदी में अवैध खनन के मामलों पर उत्तर-पूर्व जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में हलफनामा दाखिल किया है। इसमें बताया गया कि अवैध खनन के संबंध में फील्ड सर्वे और सीमांकन का काम पूरा कर लिया गया है। निरीक्षण के दौरान मौके पर अवैध खनन होते पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की गई और खनन बंद करवा दिया गया। हलफनामा में बताया गया कि अवैध खनन में इस्तेमाल हो रही मशीनों को जब्त कर लिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही, उत्तर जिला के उपायुक्त को मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश भी भेजे गए हैं। एनजीटी ने 31 जनवरी 2024 को एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर मामले पर संज्ञान लिया था और दिल्ली व गाजियाबाद प्रशासन से जवाब मांगा था। इसके बाद एनजीटी के निर्देश पर एडीएम गाजियाबाद, एसडीएम करावल नगर और एसडीएम बुराड़ी की टीम ने निरीक्षण किया। टीम ने अवैध खनन की गतिविधियों का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि दोनों राज्यों की सरकारें यमुना में अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित निगरानी जारी रखेंगी।