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क्या इस बार पास हो जाएगा AAP का जनलोकपाल बिल?
Updated Thu, 16 Apr 2015 12:24 PM IST
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दिल्ली सरकार मई के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र के दौरान जनलोकपाल बिल पेश करेगी। सरकार ने पिछले 49 दिन के कार्यकाल में जो बिल विस में पेश करने के लिए तैयार किया था, उसकी समीक्षा शुरू कर दी है।
पिछली सरकार में विस में वोटिंग के दौरान हार के कारण अरविंद केजरीवाल सरकार बिल पेश नहीं कर पाई थी और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि जनलोकपाल बिल पर काम शुरू कर दिया है।
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दिल्ली सरकार के एक वरिठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने ड्राफ्ट बिल की समीक्षा शुरू कर दी है। लेकिन बिल में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।
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पिछली सरकार में विस में वोटिंग के दौरान हार के कारण अरविंद केजरीवाल सरकार बिल पेश नहीं कर पाई थी और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि जनलोकपाल बिल पर काम शुरू कर दिया है।
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Started working on Janlokpal Bill
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 15, 2015
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दिल्ली सरकार के एक वरिठ अधिकारी ने बताया कि प्रशासनिक सुधार विभाग ने ड्राफ्ट बिल की समीक्षा शुरू कर दी है। लेकिन बिल में कोई बड़ा बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी।
इस बार भी नहीं लेंगे केंद्र व एलजी की अनुमति
उनका कहना है कि मई के अंतिम सप्ताह में जो बजट सत्र होना है, उसमें लोकपाल बिल पेश कर दिया जाएगा। हालांकि चर्चा करने और पास करने के लिए अगले सत्र तक का समय लिया जा सकता है। अधिकारी ने यह भी बताया कि स्वराज बिल इस सत्र में नहीं आएगा।
आम आदमी पार्टी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 14 फरवरी, 2014 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उपराज्यपाल की अनुमति के बिना बिल पेश करने केलिए कराई गई वोटिंग में हार गए थे।
कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर बिल पेश करने से रोका था। इस बार भी केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की अनुमति के बिना ही बिल पेश करेंगे। वोटिंग भी कराएंगे। अब हार की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है।
आम आदमी पार्टी से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि 14 फरवरी, 2014 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उपराज्यपाल की अनुमति के बिना बिल पेश करने केलिए कराई गई वोटिंग में हार गए थे।
कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर बिल पेश करने से रोका था। इस बार भी केंद्र सरकार या उपराज्यपाल की अनुमति के बिना ही बिल पेश करेंगे। वोटिंग भी कराएंगे। अब हार की कोई गुंजाइश भी नहीं बची है।
