Delhi Liquor Scam: आप सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, सात मार्च तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब
बीती 26 फरवरी को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी। इसके अलावा, पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।

सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा। 

उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

ईडी आठ बार सीएम केजरीवाल को जारी कर चुकी है समन
आप के राष्ट्रीय संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने आठवीं बार समन जारी किया और पूछताछ के लिए चार मार्च को बुलाया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होनी है।

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए सात बार समन जारी हो चुका है। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। 26 फरवरी को भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने ईडी के सातवें समन पर कहा था कि मुख्यमंत्री केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं जाएंगे। क्योंकि अभी मामला कोर्ट में लंबित है। जिसकी सुनवाई 16 मार्च को होगी।