सामने आ गईं AAP के मेनिफेस्टो की प्रमुख बातें

आर्थिक सुधार के साथ रोजगार के अवसर बढ़े और सबको इसका लाभ मिले। इसके लिए ऑन जॉब ट्रेनिंग के साथ नौकरी का वादा होगा। 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित किए जाने जाने का जिक्र होगा।

घोषणा पत्र में मजदूरों के अधिकार की बात होगी। सिस्टम को सुधारने के साथ उसकी जवाबदेही तय करने की बात भी जिक्र होगा। पार्टी ने प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करने जा रही है।

न्यूनतम मजदूरी का मानक तय किया जाएगा। संगठित मजदूरों की संख्या बढ़ाई जाएगी जो अभी पांच फीसदी है। अनुबंध के आधार पर काम कर रहे मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने और धीरे-धीरे इसे खत्म करने की बात शामिल होगी।

पार्टी का कहना है कि भंडारण की व्यवस्था, व्यवस्था में सुधार और किसानों की जानकारी बढ़ाकर इसे रोका जा सकता है। बिचौलियों को खत्म करने के साथ पारदर्शी व्यवस्था इसके लिए कारगर साबित होगी।

देश के सौ जिलों को स्पेशल पैकेज देने की आवश्यकता बताई जा रही है। किसानों को खेती के लिए कर्ज की व्यवस्था, फसल खराब होने पर उसके क्षतिपूर्ति के लिए आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किसानों को अनाज का सही कीमत मिले इसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

इसमें पारदर्शिता लाना जरूरी है। इसके लिए ऐसी जगहों की मैपिंग होनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर काम करने वाले ग्राम सभा का इसमें अहम रोल होना चाहिए।

जनलोकपाल बिल का कड़ाई केसाथ पालन किया जाएगा। तय समय में सेवाएं दी जाएंगी। नहीं देने पर जवाबदेही तय होगी। निर्णय लेने की शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। लाइसेंस राज खत्म होगा।

यहीं नहीं पार्टी ने किसी भी तरह के लोक लुभावन वादे की बजाए मौजूदा व्यवस्था सुधारने को तरजीह देगी। इनमें सबसे अहम मुद्दे भ्रष्टाचार, रोजगार और प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे क्षरण को रोकना होगा।

पार्टी सूत्रों की मानें तो पार्टी का घोषणा पत्र लगभग तैयार है। बस पार्टी के बड़े नेताओं को इस पर अंतिम मुहर लगानी है। यहीं नहीं जानकारी के अनुसार घोषणापत्र इसी महीने के अंत तक जारी भी कर दिया जाएगा।