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अभी नहीं मिलेगी दिल्लीवासियों को भारी ट्रैफिक चालान से छूट, करना होगा और इंतजार

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 11 Sep 2019 07:15 PM IST
कैलाश गहलोत
कैलाश गहलोत - फोटो : अमर उजाला
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वाहनों के भारी चालान से दिल्लीवासियों को फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं है। संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में किसी तरह की छूट देने से दिल्ली सरकार ने इनकार किया है। सरकार ने कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम में कुल 61 आफेंस है, जिनमें से 27 मामलों में ही प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर सकती। 34 मामलों में कंपाउंड राशि में छूट मिल सकती है। हालांकि इसके लिए भी दिल्ली सरकार अन्य राज्यों की अधिसूचना देखने के बाद ही कुछ कहने की स्थिति में है।
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आप सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सचिवालय में बुधवार को आयोजित प्रेस कांन्फ्रेंस में कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग से काफी चर्चा हुई है। उनसे पूछा गया कि भारी चालान में कमी करेंगे या नहीं। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों के रुझान सामने आने के बाद ही कुछ जरूरी फैसला लिया जाएगा। 

दिल्ली सरकार को किसी स्टेज पर लगा कि कम करना है तो हम करेंगे। रोड सेफ्टी को लेकर दिल्ली सरकार काफी गंभीर है। अगर हम दूसरे राज्यों के नोटिफिकेशन पर सहमत हो जाए तो करेंगे। गहलोत से पूछा गया कि चालान को लेकर दिल्ली सरकार कब तक अधिसूचना जारी करेगी, क्योंकि लोगों को अदालत का चक्कर लगाना पड़ रहा है। चालान कैश में नहीं लिए जा रहे है। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि अभी इसका अध्ययन कर रहे है। 

अब बस डिपो में भी वाहन प्रदूषण की जांच करा सकेंगे

प्रदूषण जांच केंद्रों पर वाहनों की भारी भीड़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने दो निर्णय लिए है। इनमें एक जो पहले से चल रहे प्रदूषण जांच केंद्रों में सर्वर में आ रही परेशानी को देखते हुए उसका सर्वर अपडेट कर दिया गया है। दूसरा डीटीसी के सभी डिपो /टर्मिनल में भी अब वाहन चालक प्रदूषण जांच प्रमाण पत्र ले सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि डीटीसी टर्मिनल में बसों के लिए बने प्रदूषण जांच केंद्रों में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वाहन चालक जांच प्रमाण पत्र ले सकते हैं।
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कहां है ये टर्मिनल

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