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दिल्ली जीतने के बाद दूसरे राज्यों पर कब्जे के लिए AAP बना रही खास रणनीति
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 16 Feb 2017 12:06 PM IST
सार
देश के दूसरे राज्यों में पकड़ बनाने की तैयारी में आप
- पंजाब चुनाव परिणाम को अपने हक में मानते हुए पार्टी बना रही रणनीति
- भाजपा शासित राज्यों पर ज्यादा जोर
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- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
पंजाब चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी (आप) राष्ट्रीय स्तर पर जड़ जमाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए रणनीति भी तैयार की जा रही है। पंजाब चुनाव परिणामों को आप के हक में मानकर यह रणनीति बनाई जा रही है।
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रणनीतिकारों के मुताबिक, पंजाब के सहारे पूरे देश को आप बड़ा संदेश देने में कामयाब हो सकती है। इसके लिए राज्यों के संगठन को मजबूत करने की जरूरत बताई जा रही है। आप नेताओं की मानें तो इसकी शुरुआत 23 फरवरी को होगी।
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली वापस लौटने पर आप की राजनीतिक मामलों की समिति (पीएसी) की बैठक बुलाई गई है। इसमें दूसरे राज्यों के संगठन से जुड़े फैसले लिए जाएंगे। ज्यादा जोर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश पर होगा।
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पांचों राज्यों में काम करना शुरू कर दिया
केजरीवाल
- फोटो : अमर उजाला
एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि पार्टी ने पांचों राज्यों में काम करना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि आप पंजाब चुनाव जीत रही है। इसके बाद भाजपा के खिलाफ और कांग्रेस के मजबूत विकल्प के तौर पर पार्टी उभरेगी।
लिहाजा इसका होमवर्क पहले ही शुरू कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इस कड़ी में मंत्री गोपाल राय को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि राजस्थान का जिम्मा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश का जिम्मा वरिष्ठ नेता संजय सिंह के पास है। पार्टी ने इन नेताओं के साथ दिल्ली के विधायकों को भी लगाया है। पीएसी की बैठक में राज्यों के संगठन को मजबूत करने की लिए दूसरे कई कदम भी उठाए जाएंगे।
लिहाजा इसका होमवर्क पहले ही शुरू कर दिया गया है। पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इस कड़ी में मंत्री गोपाल राय को मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ व गुजरात की जिम्मेदारी दी गई है। जबकि राजस्थान का जिम्मा उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संभाल रहे हैं।
हिमाचल प्रदेश का जिम्मा वरिष्ठ नेता संजय सिंह के पास है। पार्टी ने इन नेताओं के साथ दिल्ली के विधायकों को भी लगाया है। पीएसी की बैठक में राज्यों के संगठन को मजबूत करने की लिए दूसरे कई कदम भी उठाए जाएंगे।