भाजपा और कांग्रेस से भी झूठी आप : प्रशांत भूषण

उन्होंने 2014 के लोकपाल बिल को सामने रखा। इस बिल से 2015 के जनलोकपाल बिल की तुलना करते हुए प्रशांत भूषण ने कहा कि पुराने बिल से नए बिल की कोई समानता नहीं है। बिल में राजनीतिक पार्टियों को अधिक वरीयता दी गई है। 2014 के लोकपाल बिल में प्रावधान था कि कोई स्वतंत्र संस्था ही लोकपाल को हटा सकती थी।

पर नए बिल में ऐसा नही है। वहीं, पुराने बिल में सात सदस्य थे, जिसमें से दो राजनीतिक पार्टियों से थे। 2015 के बिल में तीन सदस्य हैं। चयन समिति में चार सदस्य हैं, जिसमें से तीन राजनीतिक पार्टियों से हैं। पहले के बिल में दिल्ली का लोकपाल सिर्फ दिल्ली के अधिकारियों के लिए था लेकिन नए बिल में केंद्र सरकार के मंत्री भी इस दायरे में आएंगे। केंद्र सरकार बिल को मंजूरी देगी, ऐसा मुश्किल है। ऐसे में केजरीवाल कह देंगे कि उनके जन लोकपाल बिल को केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी।

‘काम नहीं, आरोप लगाना जानती है आप’
 आप जनता के हित में काम करना नहीं जानती है। केजरीवाल को जनता से झूठ बोलना बंद कर देना चाहिए। केजरीवाल का भाजपा के एजेंट आदि बताने पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। क्योंकि आप सिर्फ आरोप लगाना जानती है।