जांच आयोग भंग करने पर भड़की आप, बोली होगी खुली जांच
दिल्ली सरकार की तरफ से डीडीसीए के कथित घोटाले की जांच के लिए बने आयोग को केंद्र सरकार द्वारा असंवैधानिक करार देने पर आम आदमी पार्टी (आप) ने एक बार फिर केंद्र सरकार व उपराज्यपाल पर हमला बोला है।
पार्टी का कहना है कि जांच आयोग डीडीसीए घोटाले की जांच करता रहेगा। आप के वरिष्ठ नेता आशुतोष ने शुक्रवार को मीडिया को बताया कि जांच आयोग के अध्यक्ष गोपाल सुब्रह्मण्यम खुद कह चुके हैं कि वे मामले की खुली जांच करेंगे।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वित्त मंत्री अरुण जेटली को लगता है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है, तो वे कमीशन के समक्ष पेश क्यों नहीं होना चाहते?
वित्त मंत्री के खिलाफ आरोप इसलिए अवैध बताया जा रहा आयोग
डीडीसीए घोटाले में वित्तमंत्री के खिलाफ गंभीर आरोप हैं, उन्हें जांच से नहीं भागना चाहिए। दिल्ली में कांग्रेस सरकार के वक्त बने जांच आयोग का हवाला देते हुए आशुतोष ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित मुख्यमंत्री ने दरियागंज स्थित अनाथालय की जांच के लिए एक आयोग बनाया था।
उस वक्त केंद्र सरकार को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन मौजूदा वित्त मंत्री के खिलाफ लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए बना आयोग अवैध बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि नर्सरी दाखिले में दिल्ली सरकार की तरफ से स्कूलों का प्रबंधन कोटा खत्म करने से भाजपा व कांग्रेस नेताओं को परेशानी हो रही है।
दिल्ली प्रदेश संयोजक दिलीप पांडेय ने कहा कि प्रबंधन कोटे के खत्म होने से आम दिल्लीवासी खुश हैं लेकिन भाजपा व कांग्रेस नेताओं का व्यवहार एक जैसा हो गया है। दिलीप ने कहा कि जब भी आप सरकार जनहित से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेती है, तो भाजपा और कांग्रेस के नेता उसे तोड़ने की कोशिश में जुट जाते हैं।
