दबंगों के कब्जे से 600 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त

भूमि पर 25 से 30 घर बन चुके थे। 100 घरों के लिए बाउंड्री वॉल बन चुकी थी। उसे भी तोड़ दिया गया। वहां रहने वालों के विरोध को दरकिनार करते हुए करीब 3 बजे तक कार्रवाई होती रही। निर्माण ढहाने में 15 जेसीबी और 12 डंपरों का इस्तेमाल किया गया। तीनों तहसीलदार अभय सिंह, वीवीएस तोमर और संजय मिश्र समेत करीब 200 प्राधिकरण व पुलिसकर्मी कब्जा हटाने में लगे रहे। विरोध से निपटने के लिए स्थानीय पुलिस के अलावा आरएएफ और पीएसी के जवान तैनात रहे।

वर्क सर्किल सात के परियोजना अभियंता बीके सिंह ने बताया कि खसरा नंबर 199, 200, 201, 224, 225, 226, 227, 228, 229,240, 241 और 242 प्राधिकरण की अधिसूचित जमीन है, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण अवैध है। इसे खाली करने की नोटिस पहले ही दे दिया गया था। सैमसंग कंपनी (सेक्टर-81) से सटी इस जमीन को उद्योगों को आवंटित की जानी है। 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से करीब 600 करोड़ रुपये की जमीन का आकलन है।