'30 साल में बहे 4000 करोड़ फिर भी गंगा मैली क्यों'

एनजीटी ने जल संसाधन मंत्रालय, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सरकार को फिर से स्पष्ट करते हुए कहा कि वह गोमुख से कानपुर तक गंगा की पहले चरण में सुनवाई करेंगे।

इस सुनवाई में सबसे पहले गोमुख से हरिद्वार क्षेत्र में गंगा की सफाई को लेकर आदेश दिया जायेगा। इसके बाद हरिद्वार से कानपुर तक गंगा को स्वच्छ बनाने को लेकर सुनवाई होगी।

सोमवार को उत्तराखंड सरकार एसटीपी और अवैध होटलों, आश्रमों की सूची, रिकॉर्ड और सरकार से स्पष्ट निर्देश लेकर ट्रिब्यूनल को बताये।

एनजीटी में जल संसाधन मंत्रालय की ओर से पेश काउंसिल ने कहा कि 1985 से केंद्र की ओर से राज्यों को स्वच्छ गंगा के लिये 2014 तक करीब 4000 करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं। गंगा एक्शन प्लान का पहला चरण 1985 में शुरू किया गया था।

गंगा के जल को निर्मल बनाने के लिये दूसरा चरण 1993 में लाया गया। इसके अलावा गंगा में प्रदूषण की रोकथाम के लिये 2009 में नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी (एनजीआरबीए) को स्थापित किया गया था।

एनजीआरबीए वर्ल्ड बैंक की स्कीम है। इसका मकसद गंगा में प्रदूषण की रोकथाम और नदी का सरंक्षण है। इस स्कीम में 70 फीसदी आर्थिक सहयोग केंद्र के जरिये होता है।

बाकी 30 फीसदी राज्यों के जरिये होता है। इस पर ग्रीन बेंच ने कहा कि गंगा को साफ करना आपकी प्रमुख जिम्मेदारी में से एक है। आपका जवाब काफी देर से आया है।

इसलिये आपके पास अब बहुत कम समय है। ग्रीन पैनल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश बाद गंगा में प्रदूषण फैलाने वाले इंडस्ट्रियल यूनिट के खिलाफ राज्यों ने बीते कई वर्षों में क्या कदम उठाये हैं?

इस विषय पर केंद्र और राज्य एक दूसरे पर अपनी जिम्मेदारी टाल रहे हैं। आज तक धरातल पर कुछ नहीं उतरा।