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4 लेन एलिवेटेड रोड दिलाएगी एनएच-58 पर जाम से मुक्ति
अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Sat, 02 Jan 2016 01:23 AM IST
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एनएच-24 के चौड़ीकरण के शिलान्यास के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जाम से हांफ रहे एनएच-58 को लेकर योजना तैयार की है।
इसके तहत मेरठ तिराहे से कादराबाद तक चार लेन एलिवेटेड रोड बनाने और हाईवे के दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाने का सुझाव दिया गया है। एनएचएआई को भेजे गए प्रस्ताव में दावा किया गया है कि योजना से जाम खत्म हो जाएगा।
एनएच-58 पर गाजियाबाद में हर रोज लाखों वाहन गुजरते हैं। मेरठ रोड तिराहे, राजनगर एक्सटेंशन, मोदीनगर, मुरादनगर में सुबह-दोपहर-शाम जाम रहता है। यहां गाजियाबाद केअलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार आदि स्थानों से आवागमन होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद लाखों लोग रोज जाम के झाम से जूझते हैं।
एसपी ट्रैफिक अमर सिंह ने बताया कि एनएच-58 पर ट्रैफिक मोबिलिटी बढ़ाने और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यह प्लान बनाया गया है। दरअसल, हाईवे-58 पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता ही जा रहा है।
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सर्वे करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कम से कम चार लेन का एलिवेटेड रोड बनने और दो-दो लेन की सर्विस रोड बनने से जाम से काफी तक राहत मिल जाएगी।
इस संबंध में संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उनकी अनुमति केबाद ही आगे की रणनीति तय हो पाएगी।
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इसके तहत मेरठ तिराहे से कादराबाद तक चार लेन एलिवेटेड रोड बनाने और हाईवे के दोनों तरफ दो-दो लेन की सर्विस रोड बनाने का सुझाव दिया गया है। एनएचएआई को भेजे गए प्रस्ताव में दावा किया गया है कि योजना से जाम खत्म हो जाएगा।
एनएच-58 पर गाजियाबाद में हर रोज लाखों वाहन गुजरते हैं। मेरठ रोड तिराहे, राजनगर एक्सटेंशन, मोदीनगर, मुरादनगर में सुबह-दोपहर-शाम जाम रहता है। यहां गाजियाबाद केअलावा मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार आदि स्थानों से आवागमन होता है। तमाम कोशिशों के बावजूद लाखों लोग रोज जाम के झाम से जूझते हैं।
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एसपी ट्रैफिक अमर सिंह ने बताया कि एनएच-58 पर ट्रैफिक मोबिलिटी बढ़ाने और दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए यह प्लान बनाया गया है। दरअसल, हाईवे-58 पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ता ही जा रहा है।
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सर्वे करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला गया है कि कम से कम चार लेन का एलिवेटेड रोड बनने और दो-दो लेन की सर्विस रोड बनने से जाम से काफी तक राहत मिल जाएगी।
इस संबंध में संबंधित विभागों को प्रस्ताव भेज दिया गया है। उनकी अनुमति केबाद ही आगे की रणनीति तय हो पाएगी।