236 कच्ची कालोनियों पर भी टैक्स

समिति का कहना है कि पार्षदों की सिफारिश पर इन कालोनियों में विकास कार्य कराए जा रहे हैं। ऐसे में निगम पर बोझ बढ़ रहा है। समिति उपाध्यक्ष राजेंद्र त्यागी ने कहा कि पहले कच्ची कालोनियों से टैक्स नहीं वसूला जा रहा था क्योंकि वहां विकास कार्य नहीं कराए जाते थे।

जब विकास कार्य कराए जा रहे हैं तो टैक्स वसूलने में हर्ज क्या है। हालांकि इसका मतलब यह कतई नहीं होगा कि यह कालोनियां वैध हो जाएंगी। टैक्स लगवाने की जिम्मेदारी स्थानीय पार्षदों को ही दी गई है। निगम के इस फैसले से हजारों परिवारों की जेब पर बोझ पड़ेगा।

सील होगा रेड मॉल
नए बस अड्डे के पास बने रेड मॉल को नगर निगम सील करेगा। निगम की जमीन पर बने इस मॉल के प्रबंधन ने जमीन का पैसा नहीं दिया है। समिति ने बुधवार को यह निर्णय लिया है। समिति का कहना है कि जीडीए को 80 हजार वर्ग मीटर जमीन बस अड्डा संचालन के लिए दी गई थी। लेकिन जीडीए ने 40 हजार वर्ग मीटर यह जमीन 100 करोड़ रुपये में बेच दी है। जीडीए से इस रकम की डिमांड की जाएगी। पैसा नहीं मिला तो रेड मॉल को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं जीडीए को सामुदायिक कार्यों के लिए दी गई जमीनों पर जहां व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं, उनका पैसा वसूला जाएगा।

वार्ड कोटा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख किया
निगम ने वार्षिक बजट में वार्ड का कोटा 40 लाख से बढ़ाकर 60 लाख रुपये कर दिया है। 80 वार्डों में 48 करोड़ सिर्फ सड़कों, नालियों और गलियों के निर्माण पर खर्च होंगे। बुधवार को विरोध और हंगामे के बीच पास हुए निगम के 429 करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी 87.70 करोड़ रुपये निर्माण विभाग को दी गई है।

सुबह 11 बजे कार्यकारिणी सभागार में बजट बैठक शुरू होते ही बसपा पार्षद दल नेता बाबू सिंह आर्य, सपा पार्षद दल नेता सत्यपाल यादव समेत कई अन्य पार्षदों ने विरोध किया। कार्यकारिणी बैठक से पहले विज्ञापन, पार्किंग पालिसी और फोर जी प्रकरण पर चर्चा के लिए सदन की बैठक बुलाने की मांग के लिए उन्होंने महापौर तेलूराम कांबोज को ज्ञापन दिया।

बजट बैठक में अकाउंट आफिसर एके मिश्रा ने आय-व्यय के आंकड़े प्रस्तुत किए तो पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि बिना ऑडिट के आंकड़ों का बजट पेश किया जा रहा है। अफसरों के जल्द ही आंकड़ों की ऑडिट रिपोर्ट सौंपने के आश्वासन पर पार्षदों ने बजट पास किया।

अफसरों ने सिर्फ 351 करोड़ की आमदनी का लक्ष्य रखा। जबकि खर्च 398 करोड़ होंगे। करीब 47 करोड़ रुपये का निगम घाटा झेलेगा।