विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने जा रही है। 16 दिसंबर को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 100 हॉट स्पॉट काम करने लगेंगे। इसके बाद हर हफ्ते पांच-पांच सौ हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे।
छह महीने के भीतर पूरी दिल्ली में करीब 11 हजार हॉट स्पॉट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद एक बार में एक साथ करीब 22 लाख यूजर फ्री वाई-फाई की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 16 दिसंबर से दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलने लगेगी। 100 हॉट स्पॉट के साथ इसे लांच किया जा रहा है।
इसके बाद करीब चार हजार हॉट स्पॉट बस स्टॉप पर लगेंगे। जबकि बचे 7000 अलग-अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। हर विधानसभा में 100 हॉट स्पॉट लगेगा। हॉट स्पॉट से वाई-फाई चलाने की सुविधा 50 मीटर के दायरे में आने वाले लोगों को मिलेगी। एक समय में एक हॉट स्पॉट से अधिकतम 200 लोग नेट चला सकेंगे। इससे औसत स्पीड 100-150 एमबीपीए के बीच होगी।
केजरीवाल के मुताबिक, हर यूजर को एक महीने में 15 जीबी और रोज 1.5 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा। योजना रेंटल मॉडल पर लागू होगी। इस पर सरकार का हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
केजरीवाल ने बताया कि अभी पहला फेज है। 11,000 हॉट स्पॉट से मिलने वाले अनुभव के आधार पर आगे इस योजना का विस्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वाई- फाई सुविधा देने के साथ आम आदमी पार्टी अपने सभी चुनावी वादे को पूरे करने वाली देश की पहली पार्टी बन गई है। इससे पहले बीते 8 अगस्त को दिल्ली कैबिनेट ने फ्री वाई- फाई सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी करने में करीब चार महीने का वक्त लग गया।
विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर रहेगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों के पार्क, समुदाय भवन जैसे स्थलों का चयन किया जाएगा, जहां लोगों की मौजूदगी ज्यादा रहती है। वहीं, घनी आवासीय कॉलोनियों में भी हाटॅ स्पॉट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरे के साथ लगने वाले राउटर के जरिये भी वाई-फाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है। विधानसभा क्षेत्रों में हॉट स्पॉट लगाने का फैसला पीडब्ल्यूडी मंत्री करेंगे।
इंटरनेट से भी सस्ती दरों के बीच सिर्फ 15 जीबी मुफ्त
टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सस्ती दरों पर मिलने वाले भारी पैकेज के बीच दिल्ली सरकार महीने भर में सिर्फ 15 जीबी इस्तेमाल की सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी माना कि बाजार में सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं। लेकिन युवाओं के बीच जाने पर अमूमन मुफ्त वाई फाई पर सवाल उठता है। सरकार अब अपना चुनावी वादा पूरा करने जा रही है।
हर वक्त 22 लाख लोग मुफ्त वाई-फाई की सुविधा का करेंगे इस्तेमाल
मुफ्त वाई-फाई के तहत लगाए जाने वाले हॉट स्पॉट की रेंज 50 मीटर की होगी। 11,000 हॉट स्पॉट के 50 मीटर के दायरे में मौजूद लोग सरकारी वाई-फाई से खुद को जोड़ सकेंगे। वहीं, एक हॉट स्पॉट से एक बार में अधिकतम 200 यूजर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। इस हिसाब से दिल्ली में हर वक्त 22 लाख लोग वाई-फाई सुविधा का फायदा ले सकेंगे। हालांकि, हर यूजर महीने भर में सिर्फ 15 जीबी डाटा का इस्तेमाल करेगा। इसकी पहचान यूजर के मोबाइल नंबर से होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर पहले अपना केवाईसी देगा। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा और कनेक्शन चालू हो जाएगा।
11,000 हॉट स्पॉट बनेंगे
4,000 बस स्टैंड पर लगेंगे
100 हॉट स्पॉट प्रत्येक विधानसभा में लगेंगे।
70 विधानसभा है दिल्ली में।
100 करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च आएगा सरकार का।
इन विधानसभा में लगेंगे पहले 100 हॉट स्पॉट
आदर्श नगर: 18
बादली: 19
मालवीय नगर: 19
मोती नगर: 10
सीमापुरी: 16
शाहदरा: 18
प्रमुख स्थल, जहां 16 दिसंबर से मिलेगा नेटवर्क
. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
. कश्मीरी गेट आईएसबीटी
. आईटीओ बस स्टैंड
. मंडी हाउस बस स्टैंड
. दिल्ली सचिवालय
. इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
. दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
. सराय काले खां बस स्टैंड
प्रोजेक्ट की टाइम लाइन:
. मार्च 2016 : बराड़ी के संत नगर बाजार में तीन महीने तक चला पॉयलट प्रोजेक्ट।
. वित्त वर्ष 2016-17: प्रोजेक्ट के तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक मॉडल का अध्ययन। एक की पहचान।
. वित्त वर्ष 2017-18: दिल्ली सरकार के आईटी विभाग ने प्रक्रिया शुरू की। वायरलेस इंटरनेट हॉट स्पॉट, फाइबर केबल और इंटरनेट वाउचर पर हुआ विचार।
. पिछले वित्त वर्ष के बजट में प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव।
. सितंबर 2018: पीडब्ल्यूडी ने 18 सितंबर 2018 को वाई-फाई पर बुनियादी फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई।
. 2019-20: उक्त कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये पहले ही रखे जा चुके हैं।
प्रोजेक्ट पर होगा खर्च:
. 2019-20 : 24.87 करोड़
. 2020-21: 74.63 करोड़
खास बातें
- सरकार की फ्री वाई-फाई सुविधा 16 से100 हॉट स्पॉट से लांच सरकार, छह माह में लगेंगे 11000 स्पॉट
- 15 जीबी डाटा हर माह मिलेगा एक यूजर को
- 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे हर साल
- रेंट मॉडल पर विकसित होगी सुविधा
विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार लोगों को मुफ्त वाई-फाई सुविधा देने जा रही है। 16 दिसंबर को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में 100 हॉट स्पॉट काम करने लगेंगे। इसके बाद हर हफ्ते पांच-पांच सौ हॉट स्पॉट लगाए जाएंगे।
छह महीने के भीतर पूरी दिल्ली में करीब 11 हजार हॉट स्पॉट लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद एक बार में एक साथ करीब 22 लाख यूजर फ्री वाई-फाई की सुविधा का फायदा उठा सकेंगे।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। 16 दिसंबर से दिल्ली के लोगों को मुफ्त वाई-फाई की सुविधा मिलने लगेगी। 100 हॉट स्पॉट के साथ इसे लांच किया जा रहा है।
इसके बाद करीब चार हजार हॉट स्पॉट बस स्टॉप पर लगेंगे। जबकि बचे 7000 अलग-अलग इलाकों में लगाए जाएंगे। हर विधानसभा में 100 हॉट स्पॉट लगेगा। हॉट स्पॉट से वाई-फाई चलाने की सुविधा 50 मीटर के दायरे में आने वाले लोगों को मिलेगी। एक समय में एक हॉट स्पॉट से अधिकतम 200 लोग नेट चला सकेंगे। इससे औसत स्पीड 100-150 एमबीपीए के बीच होगी।
केजरीवाल के मुताबिक, हर यूजर को एक महीने में 15 जीबी और रोज 1.5 जीबी डाटा मुफ्त मिलेगा। योजना रेंटल मॉडल पर लागू होगी। इस पर सरकार का हर साल 100 करोड़ रुपये खर्च आएगा।
केजरीवाल ने बताया कि अभी पहला फेज है। 11,000 हॉट स्पॉट से मिलने वाले अनुभव के आधार पर आगे इस योजना का विस्तार किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वाई- फाई सुविधा देने के साथ आम आदमी पार्टी अपने सभी चुनावी वादे को पूरे करने वाली देश की पहली पार्टी बन गई है। इससे पहले बीते 8 अगस्त को दिल्ली कैबिनेट ने फ्री वाई- फाई सुविधा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। इसके बाद टेंडर आदि की प्रक्रिया पूरी करने में करीब चार महीने का वक्त लग गया।
विधानसभा क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर रहेगा ध्यान
मुख्यमंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्रों के पार्क, समुदाय भवन जैसे स्थलों का चयन किया जाएगा, जहां लोगों की मौजूदगी ज्यादा रहती है। वहीं, घनी आवासीय कॉलोनियों में भी हाटॅ स्पॉट लगाए जाएंगे। दिल्ली सरकार सीसीटीवी कैमरे के साथ लगने वाले राउटर के जरिये भी वाई-फाई सुविधा देने की योजना पर काम कर रही है। विधानसभा क्षेत्रों में हॉट स्पॉट लगाने का फैसला पीडब्ल्यूडी मंत्री करेंगे।
इंटरनेट से भी सस्ती दरों के बीच सिर्फ 15 जीबी मुफ्त
टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से सस्ती दरों पर मिलने वाले भारी पैकेज के बीच दिल्ली सरकार महीने भर में सिर्फ 15 जीबी इस्तेमाल की सुविधा दे रही है। मुख्यमंत्री ने भी माना कि बाजार में सस्ती दरों पर इंटरनेट सुविधा टेलीकॉम कंपनियां दे रही हैं। लेकिन युवाओं के बीच जाने पर अमूमन मुफ्त वाई फाई पर सवाल उठता है। सरकार अब अपना चुनावी वादा पूरा करने जा रही है।
हर वक्त 22 लाख लोग मुफ्त वाई-फाई की सुविधा का करेंगे इस्तेमाल
मुफ्त वाई-फाई के तहत लगाए जाने वाले हॉट स्पॉट की रेंज 50 मीटर की होगी। 11,000 हॉट स्पॉट के 50 मीटर के दायरे में मौजूद लोग सरकारी वाई-फाई से खुद को जोड़ सकेंगे। वहीं, एक हॉट स्पॉट से एक बार में अधिकतम 200 यूजर्स ही कनेक्ट हो सकते हैं। इस हिसाब से दिल्ली में हर वक्त 22 लाख लोग वाई-फाई सुविधा का फायदा ले सकेंगे। हालांकि, हर यूजर महीने भर में सिर्फ 15 जीबी डाटा का इस्तेमाल करेगा। इसकी पहचान यूजर के मोबाइल नंबर से होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर पहले अपना केवाईसी देगा। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा और कनेक्शन चालू हो जाएगा।
फैक्ट फाइल:
11,000 हॉट स्पॉट बनेंगे
4,000 बस स्टैंड पर लगेंगे
100 हॉट स्पॉट प्रत्येक विधानसभा में लगेंगे।
70 विधानसभा है दिल्ली में।
100 करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च आएगा सरकार का।
इन विधानसभा में लगेंगे पहले 100 हॉट स्पॉट
आदर्श नगर: 18
बादली: 19
मालवीय नगर: 19
मोती नगर: 10
सीमापुरी: 16
शाहदरा: 18
प्रमुख स्थल, जहां 16 दिसंबर से मिलेगा नेटवर्क
. कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन
. कश्मीरी गेट आईएसबीटी
. आईटीओ बस स्टैंड
. मंडी हाउस बस स्टैंड
. दिल्ली सचिवालय
. इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन
. दिल्ली विश्वविद्यालय बस स्टैंड
. सराय काले खां बस स्टैंड
प्रोजेक्ट की टाइम लाइन:
. मार्च 2016 : बराड़ी के संत नगर बाजार में तीन महीने तक चला पॉयलट प्रोजेक्ट।
. वित्त वर्ष 2016-17: प्रोजेक्ट के तकनीकी, वित्तीय और संगठनात्मक मॉडल का अध्ययन। एक की पहचान।
. वित्त वर्ष 2017-18: दिल्ली सरकार के आईटी विभाग ने प्रक्रिया शुरू की। वायरलेस इंटरनेट हॉट स्पॉट, फाइबर केबल और इंटरनेट वाउचर पर हुआ विचार।
. पिछले वित्त वर्ष के बजट में प्रोजेक्ट पर 100 करोड़ रुपये खर्च का प्रस्ताव।
. सितंबर 2018: पीडब्ल्यूडी ने 18 सितंबर 2018 को वाई-फाई पर बुनियादी फैसलों को अंतिम रूप देने के लिए बैठक बुलाई।
. 2019-20: उक्त कार्य के लिए चालू वित्त वर्ष में 150 करोड़ रुपये पहले ही रखे जा चुके हैं।
प्रोजेक्ट पर होगा खर्च:
. 2019-20 : 24.87 करोड़
. 2020-21: 74.63 करोड़
