21 हजार अलॉटियों को मिल सकती है राहत
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यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सेक्टर-18 और सेक्टर-20 में अलॉटियों को 1330 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिकर चुकाने में समय की मोहलत देने पर विचार करने के लिए मंगलवार को सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह की अध्यक्षता में बैठक करेगा। मामले में अलॉटी हाईकोर्ट पहुंच गए थे।
यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में किसानों को बांटे जाने वाले 64.7 फीसदी मुआवजे के लिए अलॉटियों से 1330 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्राधिकरण अतिरिक्त प्रतिकर वसूल रहा है। वहीं, वर्ष 2009 में आई योजना में वर्ष 2013 तक 21 हजार अलॉटियों ने भूखंडों का पजेशन दिया जाना था।
इधर, भूमि अधिग्रहण मामले में कई याचिकाएं फंसी होने से भूमि न मिल पाने से अलॉटियों को न तो पजेशन मिला। वहीं, अलॉटियों पर 1330 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अतिरिक्त प्रतिकर चुकाने के निर्देश के खिलाफ अलॉटी हाईकोर्ट चले गए। हालांकि, हाईकोर्ट ने स्वयं इस मामले में हस्तक्षेप न करते हुए यमुना प्राधिकरण को ही समस्या का हल निकालने के लिए कहा है।
इसी के मद्देनजर प्राधिकरण अलॉटियों को राहत देने के लिए तीन बिंदुओं पर चर्चा करेगा। जिनमें अलॉटियों को पूरी राशि पार्ट पेमेंट में अदा करने, पजेशन मिलने तक राशि चुकाने पर छूट देने आदि बिंदुओं पर विचार किया जाएगा, जिसमें सीईओ के अलावा एसीईओ राकेश कुमार सिंह, डीसीईओ सत्य प्रकाश पटेल आदि भी मौजूद होंगे। यहां से जारी प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में ले जाया सकेगा।
