Uttarakhand: राजभवन में लटका प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति का अध्यादेश, पूरे दिन खाली रही 7478 ग्राम पंचायतें

प्रदेश में हरिद्वार जिले को छोड़कर अन्य सभी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल 27 नवंबर को खत्म हो गया। शासन ने आदेश जारी कर नई ग्राम पंचायतों के गठन या छह महीने तक के लिए जो भी पहले हो इनमें प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश किया था। शासन ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाया था।

शासन के इस आदेश के बाद 27 मई को ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लेकिन शासन की लेटलतीफी के चलते अब तक न नई ग्राम पंचायतों का गठन किया जा सका है न ही पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति की गई।

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ऐसा पहली बार हुआ है, जब पंचायतों में न जनता का चुना प्रतिनिधि है न ही कोई प्रशासक है। दोनों में से कोई न होने से प्रदेश की पंचायतों में सामान्य गतिविधियां पूरे दिन ठप रही। जगत मार्तोलिया, संयोजक पंचायत संगठन

पंचायतों में प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति के लिए प्रस्ताव को राजभवन से अभी मंजूरी नहीं मिली। विभाग को इसकी स्वीकृति का इंतजार है।
- चंद्रेश कुमार यादव, सचिव पंचायती राज