उत्तराखंड: दिल्ली-रामनगर कॉर्बेट ईको ट्रेन को रेलवे की सैद्धांतिक मंजूरी
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दिल्ली-रामनगर कॉर्बेट ईको ट्रेन को रेल मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने दिल्ली में केंद्रीय रेल, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल से भेंट की। उन्होंने राज्य से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया।
मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय रेल मंत्री ने दिल्ली-रामनगर कॉर्बेट ईको ट्रेन की सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए कहा कि जल्द ही इसे शुरू किया जाएगा। मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को रुड़की-देवबंद रेल का कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के अनुरोध पर टनकपुर-बागेश्वर और डोईवाला से गंगोत्री-यमुनोत्री रेलवे लाइन के सर्वे की भी स्वीकृति दी। रेल मंत्री ने कहा कि हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का काम दो फेज में किया जाएगा। पहले फेज में हरिद्वार-रायवाला दोहरीकरण को जल्द पूरा किया जाएगा। रायवाला-देहरादून में भूमि संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करते हुए दूसरे फेज में इसे किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रालय के अधिकारियों को रायवाला रेलवे डाइवर्जन का काम अविलंब शुरू करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री तीरथ ने कहा कि हरिद्वार में तीर्थ यात्रियों के लिए हेलीपैड बनना है। उन्होंने इसके लिए बीएचईएल की चिह्नित 0.5 हेक्टेयर भूमि राज्य सरकार को 20 वर्षों के लिए निशुल्क हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही बीएचईएल परिसर में ही चिह्नित 35 एकड़ भूमि में इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया। उन्होंने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएमजीकेएवाई, एएनबीवाई के लिए उचित दर विक्रेताओं के परिवहन व लाभांश के अंतर्गत अवशेष 526 करोड़ की सब्सिडी उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया। इस दौरान मुख्य सचिव ओमप्रकाश, सचवि राधिका झा, शैलेश बगोली, रणजीत सिंहा, सुशील कुमार व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
सहकारी विकास परियोजना का अनुदान 40 फीसदी करें : तीरथ
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से समेकित सहकारी विकास योजना का अनुदान उत्तराखंड व अन्य हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 20 प्रतिशत बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का अनुरोध किया। यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास निगम की सहायतित है और कृषि कल्याण मंत्रालय इसके लिए अनुदान दे रहा है।
मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय पंचायती राज, कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट के दौरान यह मसला उठाया। कृषि मंत्री ने उन्हें प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री को बताया कि राज्य सरकार उत्तराखंड को ऑर्गेनिक स्टेट बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत राज्य में 10 हजार जैविक क्लस्टरों की अनुमति दी गई थी। पहले चरण में आवंटित 3900 क्लस्टरों में जैविक कृषि संबंधी कार्य पूरे कर लिए गए हैं। इससे लगभग 78 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को जैविक के तहत लाया गया और 1.5 लाख किसानों की आय में वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से जैविक प्रदेश की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए स्वीकृति के सापेक्ष शेष 6100 क्लस्टर आवंटित करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने ट्रूथफूल बीज (टीएल सीड्स) खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अनुदान पर वितरित करने की अनुमति प्रदेश को दी थी। उन्होंने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 में भी ट्रुथफूल बीजों पर प्रमाणित बीजों के समकक्ष अनुदान दिए जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के तहत राजकीय क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए वर्ष 2021-22 की 280 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कार्ययोजना बनाई गई है। केंद्र से इसकी स्वीकृति की जानी है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 16472 के लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायतवार एवं श्रेणीवार ‘आवास सॉफ्ट’ में कराने का अनुरोध किया।
