{"_id":"67c723f77a6256fb2f0a9d3f","slug":"uttarakhand-news-officials-get-facility-to-travel-by-air-for-government-work-finance-secretary-issued-orders-2025-03-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Uttarakhand: अधिकारियों को सरकारी काम के लिए हवाई मार्ग से यात्रा की सुविधा, वित्त सचिव ने जारी किए आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Uttarakhand: अधिकारियों को सरकारी काम के लिए हवाई मार्ग से यात्रा की सुविधा, वित्त सचिव ने जारी किए आदेश
Tue, 04 Mar 2025 09:33 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 04 Mar 2025 09:33 PM IST
सार
केंद्र सरकार ने उड़ान योजना और राज्य सरकार ने एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की है। इन सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय किया है।
विज्ञापन
आदेश जारी
- फोटो : freepik.com
विस्तार
उत्तराखंड सरकार में कार्यरत समूह क और ख के कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए सरकारी खर्च पर हवाई मार्ग से यात्रा की सुविधा मिलेगी। सचिव वित्त दिलीप जावलकर ने इस संबंध में आदेश जारी किए। योजना का लाभ एक वर्ष के लिए मिलेगा। इसके गुण-दोष का आंकलन करने के बाद समूह ग के कर्मचारियों को यह सुविधा देने पर विचार होगा।
विज्ञापन
योजना एक मार्च से शुरू कर दी गई है और 28 फरवरी 2026 तक संचालित होगी। आदेश में कहा गया है कि हवाई मार्ग से जन सामान्य को यात्रा सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना और राज्य सरकार ने एयर कनेक्टिविटी स्कीम शुरू की है। इन सुविधाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए हवाई मार्ग से यात्रा करने की सुविधा देने का निर्णय किया है।
विज्ञापन
Uttarakhand: यूसीसी और भू-कानून की खूबियां जन-जन तक पहुंचाएगी भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष ने दिए निर्देश
विज्ञापन
फिलहाल यह सुविधा समूह क और ख के कर्मचारियों को मिलेगी। 28 फरवरी 2026 के बाद नागरिक उड्डयन विभाग योजना का आंकलन करेगा और इस आधार पर इसे लागू रखे जाने पर निर्णय होगा। इसके आधार पर समूह ग के कर्मचारियों को भी योजना के अंतर्गत हवाई सेवा की अनुमति देने पर विचार होगा। नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से इसका एक प्रस्ताव वित्त विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा।