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उत्तराखंड बन रहा फिल्म शूटिंग का हब : धामी
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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अनुकूल वातावरण के कारण बड़े फिल्म निर्माताओं की पसंद बन रहा है। उन्होंने कहा, राज्य में इन दिनों कई बड़े फिल्म प्रोजेक्ट्स की शूटिंग चल रही है। इससे राज्य की फिल्म-अनुकूल छवि मजबूत हो रही है और पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं दे रही है और अनुमति प्रक्रिया सरल बना रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिल्म शूटिंग से पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान मिलती है। इससे स्थानीय युवाओं, कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार मिलता है। होटल व्यवसायियों और परिवहन संचालकों को भी नए अवसर मिलते हैं। सरकार फिल्म पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़कर स्थानीय भागीदारी बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लाई गई।
इस नीति के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। शूटिंग संबंधी अनुमतियां सरल और समयबद्ध बनाई जा रही हैं। फिल्म निर्माताओं को सात दिनों के भीतर शूटिंग अनुमति उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।
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मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड को प्रमुख फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनाना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार फिल्म निर्माताओं को आवश्यक सुविधाएं दे रही है और अनुमति प्रक्रिया सरल बना रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को अवसर देने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फिल्म शूटिंग से पर्यटन स्थलों को व्यापक पहचान मिलती है। इससे स्थानीय युवाओं, कलाकारों और तकनीशियनों को रोजगार मिलता है। होटल व्यवसायियों और परिवहन संचालकों को भी नए अवसर मिलते हैं। सरकार फिल्म पर्यटन को राज्य की अर्थव्यवस्था से जोड़कर स्थानीय भागीदारी बढ़ाना चाहती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 लाई गई।
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इस नीति के तहत सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया गया है। शूटिंग संबंधी अनुमतियां सरल और समयबद्ध बनाई जा रही हैं। फिल्म निर्माताओं को सात दिनों के भीतर शूटिंग अनुमति उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने में सुविधा प्रदान करती है।
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