उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के मामले में सरकार से मांगा जवाब

याची के मुताबिक रुड़की के मोहपुर गांव के 18 बंधुआ मजदूरों को आलमवाला मोंगा पंजाब से मुक्त कराया गया था। 22 जून 2014 को उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र लिखा कि इन मजदूरों की देखभाल व खाने की व्यवस्था की जाए।

जिलाधिकारी ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। याची ने इन मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था करने और इसके लिए नियम बनाने की मांग की। याची का यह भी कहना था कि प्रदेश में जितने भी बंधुआ मजदूर कार्य कर रहे हैं उनको चिह्नित किया जाए और बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया जाए।