Uttarakhand: हाईकोर्ट के सरकार को निर्देश, वन रावतों-वन राज जनजाति के उत्थान के लिए निर्देशों पर अमल करें

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राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि उत्तराखंड में वन रावत व वन राजि जनजाति का अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर है। इस जनजाति की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। इसकी वर्तमान जनसंख्या सिमट कर लगभग 900 रह गई है। इस जनजाति के लोगों के पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है। इनके स्वास्थ्य, शिक्षा और रहने- खाने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं है।

सरकार इस जनजाति के वजूद को बनाए रखने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बना रही है। जनहित याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि सरकार उनके अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि सरकार इन जातियों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया करा रही है।