उत्तराखंडः 40 हजार निगम कर्मियों के डीए और बोनस को हरी झंडी, सीएम ने किया अनुमोदन

यूजेवीएनएल और पिटकुल के नियमित कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ता (डीए) और बोनस की सौगात बुधवार को मिल गई। दोनों निगमों के प्रबंधन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दोनों निगमों 25 अक्तूबर को ही वेतन जारी हो जाएगा।

शासन का आदेश जारी होने के बाद सबसे पहले यूपीसीएल ने मंगलवार को डीए और बोनस का आदेश जारी किया। बुधवार को ऊर्जा विभाग के दो अन्य निगमों ने भी पांच फीसदी डीए बढ़ोतरी, बोनस और दीपावली से पूर्व वेतन जारी करने के आदेश कर दिया। उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन के कार्यवाह अध्यक्ष दीपक बेनीवाल और ऊर्जा आफीसर्स सुपरवाइजर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय अध्यक्ष डीसीसी गुरुरानी ने निगम का प्रबंधन का आभार जताया है।

बोनस को लेकर सीएस को भेजा ज्ञापन 

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ ने अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति बोनस देने के लिए मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह को मांग पत्र भेजा है। संघ का कहना है कि शासनादेश में बदलाव करने से जूनियर फील्ड कर्मचारियों को बोनस नहीं मिल रहा है। जबकि वरिष्ठ अधिकारियों को बोनस दिया जा रहा है। जिससे फील्ड कर्मचारियों में भारी आक्रोश है। 

अधीनस्थ कृषि सेवा संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डीएस असवाल व महामंत्री वीके धस्माना का कहना है कि वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश में विसंगतियों के कारण 4800 ग्रेड पे पर कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया जा रहा है। एसीपी के तहत जिन कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर 5400 ग्रेड पे मिल रहा है। उन्हें बोनस से वंचित रखा गया है।

जबकि 4600 ग्रेड पे कार्यरत वरिष्ठ अधिकारी को बोनस दिया जा रहा है। इस विसंगति से फील्ड कर्मचारियों को रोष है। संघ ने मुख्य सचिव को ज्ञापन भेज कर शासनादेश में संशोधन कर पूर्व की भांति बोनस देने की मांग की है।

दीपावली पर बोनस न मिलने से फील्ड कर्मचारियों में उबाल है। इस बार वित्त विभाग की ओर से बोनस के शासनादेश में बदलाव करने से करीब 40 हजार फील्ड कर्मचारी बोनस से वंचित हो गए हैं। जिससे बाद से विवाद पैदा हो गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद समेत कई संगठनों ने पूर्व की भांति कर्मचारियों को बोनस देने की मांग उठाई है। संयुक्त परिषद ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समक्ष मामले को उठाने का फैसला लिया है। 

बुधवार को विकास भवन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की कोर कमेटी की बैठक में बोनस को लेकर वित्त विभाग की ओर से शासनादेश को कर्मचारी विरोधी करार दिया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए परिषद के अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह ने कहा कि 4800 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारी, जिनका पद परिवर्तित नहीं हुआ है, उन्हें बोनस दिया जाना था। वित्त विभाग ने पुराने शासनादेशों व उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वर्तमान में जारी शासनादेश को तोड़ मरोड़ कर बोनस का जीओ जारी किया है। जिसमें 4800 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों को बोनस में शामिल किया गया।

जो कर्मचारी पिछले 10-20 सालों से एक ही पद कार्यरत हैं और एसीपी के तहत 5400 को ग्रेड पे ले रहे हैं। उन्हें बोनस से वंचित रखा गया है। जबकि पूर्व में बोनस के लिए इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासनादेश में संशोधन करने के लिए 24 अक्तूबर को परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मुलाकात कर इस मामले को उठाएगा। बैठक में नंद किशोर, त्रिपाठी, शक्ति प्रसाद भट्ट, ओमवीर सिंह, गुड्डी मटुड़ा, राकेश ममगाईं, एसपी सेमवाल, एनएस कुंद्रा, अनिल बांगा आदि मौजूद रहे।
 

परिवहन निगम में कार्यरत चालकों परिचालकाें के अलावा नियमित, विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों को दीपावली का बोनस 26 अक्तूबर से जारी किया जाएगा। इसके अलावा शासन से बजट जारी होने पर सितंबर व अक्तूबर दोनों माह का वेतन भी जारी कर दिया जाएगा। इस बाबत बुधवार को महाप्रबंधक प्रशासन व उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन पदाधिकारियों के बीच हुई वार्ता में सहमति बनी गई है। 

महाप्रबंधक (प्रशासन) निधि यादव की मौजूदगी में हुई वार्ता में उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रदेश महामंत्री अशोक चौधरी व मंडलीय मंत्री केपी सिंह ने सितंबर माह का वेतन भुगतान व दीपावली का बोनस दिए जाने का मामला उठाया। महाप्रबंधक निधि यादव ने कहा कि दो माह का वेतन व दीपावली का बोनस एक साथ देना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। दोनों माह के वेतन के लिए 42 करोड़ के बजट की जरूरत होगी जो फिलहाल संभव नहीं है। शासन स्तर से परिवहन निगम को हिल लॉस के एवज में भुुगतान होना है।

इसके अलावा निशुल्क यात्रा कराने के एवज में सरकार, शासन पर 67.69 करोड़ रुपये का बकाया है। यदि इस बकाए में से शासन द्वारा कुछ बजट का आवंटन किया जाएगा तो माह के वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। दीपावली बोनस के भुगतान परिवहन निगम को होने वाली दैनिक आय में से डिपो कैशियर के जरिए जारी कर दिया जाएगा। विशेष श्रेणी व संविदा कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन बृहस्पतिवार को जारी कर दिया जाएगा। वार्ता में महाप्रबंधक (संचालन) दीपक जैन, उपमहाप्रबंधक विधि प्रदीप सती, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के कई पदाधिकारी शामिल रहे। 

दीवाली से पहले हो बोनस, डीए और वेतन भुगतान
जीएमवीएन कर्मियों ने प्रबंध निदेशक से मांग की है कि मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप बोनस और बढ़े हुए डीए व वेतन का भुगतान दीवाली से पहले किया जाए। इस संबंध में कर्मचारी संगठन गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रबंध निदेशक से प्रतिनिधिमंडल को सकारात्मक आश्वासन मिला है।