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राज्यपाल ने फिर दिए 2780 शिक्षकों की नियुक्ति के निर्देश

Sun, 17 Apr 2016 10:44 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 17 Apr 2016 10:44 PM IST
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uttarakhand governor ordered teacher recruitment
राज्यपाल केके पॉल - फोटो : AmarUjala

उत्तराखंड राज्यपाल डॉ. केके पाल ने प्राविधिक शिक्षा परिषद को सहायक अध्यापक एलटी के 90 फीसदी पदों पर जल्द काउंसिलिंग कर चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जारी करने के एक बार फिर निर्देश दिए हैं।

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बता दें कि राज्यपाल ने दस दिन के भीतर नियुक्ति के निर्देश दिए थे, इसके बावजूद प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जारी नहीं की गई। प्रदेश के सहायक अध्यापक एलटी अभ्यर्थी पिछले दो साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं।
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मामले में हाल ही में राज्यपाल डॉ. केके पाल ने दस दिन के भीतर इन्हें नियुक्ति के निर्देश दिए थे, लेकिन प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से शिक्षा विभाग को पत्र लिखा गया कि पांच मई से इनकी काउंसिलिंग की जाएगी। काउंसिलिंग के बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की फाइनल सूची जारी कर विभाग को भेजी जाएगी।
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शिक्षा सचिव डी सेंथिल पांडियन ने कहा कि राज्यपाल की ओर से प्राविधिक शिक्षा परिषद को एक बार फिर जल्द फाइनल सूची जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा सचिव ने कहा कि परिषद से चयनित अभ्यर्थियों की सूची मांगी गई है। ताकि  विभाग जल्द अभ्यर्थियों की सूची जारी कर सके।

दो साल से कर रहे नियुक्ति का इंतजार
फरवरी 2014 में सहायक अध्यापक एलटी के 3089 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई। नियुक्ति विज्ञप्ति जारी होने के बाद उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की ओर से इसके लिए परीक्षा कराई गई, लेकिन मामला कोर्ट में चला गया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में क्षैतिज आरक्षण के मसले पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। बाद में कोर्ट ने दस फीसदी रिजल्ट रोकते हुए 90 फीसदी पर रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था।


19 से आंदोलन का ऐलान
एलटी रिजल्ट संघर्ष समिति के अध्यक्ष देवेंद्र बिष्ट ने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति न मिली तो 19 अप्रैल से समस्त अभ्यर्थी आंदोलन शुरू करने को बाध्य होंगे। समिति अध्यक्ष ने कहा कि चयनित अभ्यर्थी राजकीय शिक्षक संघ के साथ मिलकर शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन कर शिक्षा निदेशक को ज्ञापन देंगे। इसके बाद भी मांग पर अमल न हुआ तो आमरण अनशन शुरू करने को बाध्य होंगे।

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