उत्तराखंडः नौकरशाहों के जलपान को सरकार देगी दोगुना मासिक खर्च

आईएएस और पीसीएस अफसरों के सरकारी दफ्तरों में जलपान के लिए सरकार खर्चा देती है। लंबे समय से अफसरों को दो हजार और अधिकतम पांच हजार रुपये मासिक खर्च मिलता था। सचिवालय प्रशासन विभाग ने अब इसे बढ़ाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया है।

मौजूदा धनराशि से जलपान के लिए मिलने वाली धनराशि पर्याप्त नहीं मानी गई। हालांकि जीएमवीएन की कैंटीन में जलपान सामग्री की दरों में लंबे समय से इजाफा नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि अफसरों के जलपान के लिए मौजूदा मासिक व्यय कम पड़ रहा है। इसी के  चलते वित्त विभाग ने शासकीय बैठकों में जलपान व्यय की वर्तमान सीमा में वृद्धि करने को मंजूरी दे दी है। 

पद                           मासिक खर्च 
प्रमुख सचिव स्तर          10 हजार रु 
सचिव और प्रभारी सचिव  7 हजार रु
अपर सचिव स्तर           4 हजार रु 
* वर्ष 2012 तक की अनुमन्य दरों से दोगुना 

जीएमवीएन कैंटीन में वृद्धि को ना
विभाग को महंगाई की मार अफसरों के जलपान पर दिख रही है, लेकिन जीएमवीएन कैंटीन में जलपान सामग्री की दरें बढ़ाने को तैयार नहीं है। अफसरों के मासिक जलपान खर्च के साथ सचिवालय स्थित जीएमवीएन कैंटीन में खाद्य सामग्री की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग ने खारिज कर दिया है।