उत्तराखंड: सरकार ने लागू की धान खरीद नीति, 178 क्रय केंद्रों पर एक अक्टूबर से शुरू होगी खरीद
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प्रदेश सरकार ने खरीफ सीजन 2018-19 के लिए धान की खरीद नीति लागू कर दी है। गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में 1.50 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश भर में 178 क्रय केंद्र खोले जाएंगे। केंद्र की ओर से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य(एमएसपी) के तहत धान की खरीद की जाएगी। ‘ए’ ग्रेड का धान 1770 व सामान्य श्रेणी के लिए 1750 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी निर्धारित है।
प्रमुख सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति) आनंद बर्द्घन की ओर से जारी खरीद नीति की अधिसूचना के अनुसार एक अक्तूबर से 178 क्रय केंद्रों पर धान की खरीद शुरू होगी। संबंधित जिलों में तैयार किसान और ग्रामवार सूची के आधार पर किसानों से ही धान की खरीद की जाएगी। धान क्रय करने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, सहकारिता विभाग व अन्य नामित संस्थाओं को अधिकृत किया है।
कृषि उत्पादन एवं मंडी परिषद नोडल एजेंसी के रूप में क्रय संस्थाओं का सहयोग करेगी। जिलाधिकारी, उप संभागीय विपणन अधिकारी व संभागीय खाद्य नियंत्रक द्वारा क्रय केंद्रों व मंडियों में धान की आवक व बाजार भाव की नियमित समीक्षा की जाएगी।
बगैर पंजीकृत किसानों से नहीं होगी खरीद
नीति में के अमुसार क्रय संस्थाओं की ओर से ई-खरीद साफ्टवेयर से ऑनलाइन धान खरीद की प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से अपनाया जाएगा। किसी कारण से ऑनलाइन खरीद नहीं होती है तो क्रय केंद्रों पर धान की खरीद नहीं रोकी जाएगी।
धान विक्रय करने के लिए प्रत्येक किसानों को क्रय एजेंसी में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बिना पंजीकरण किसान का धान नहीं खरीदा जाएगा। बिचौलियों से किसानों को बचाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से किसानों की सूची क्रय केंद्रों को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही किसान को 24 घंटे के भीतर धान मूल्य का भुगतान किया जाएगा।
विभाग करेगा नए बोरों की व्यवस्था
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से क्रय संस्थाओं को बोरे उपलब्ध कराए जाएंगे। नए बोरों का क्रय पटसन आयुक्त कोलकाता के माध्यम से किया जाएगा। नए बोरे उपलब्ध होनेे तक राइस चावल मिलर्स से उधार पर बोरों की व्यवस्था की जाएगी। संभागीय खाद्य नियंत्रकों को बोरे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।
मंडल क्रय केंद्र धान खरीद का लक्ष्य
गढ़वाल 27 30 हजार मीट्रिक टन
कुमाऊं 151 1.20 लाख मीट्रिक टन
