उत्तराखंड: पदक विजेता खिलाड़ियों को नौकरी, एमबीबीएस इंटर्न का स्टाइपेंड बढ़ा; पढ़ें धामी कैबिनेट के अन्य फैसले
श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों को अब 17,000 रुपये के बजाए 25,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। ये छात्र पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे।
विस्तार
Add as a preferredराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले उत्तराखंड के खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रदेश के पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों का स्टाइपेंड आठ हजार रुपये बढ़ेगा। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद अपर सचिव मुख्यमंत्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि बैठक में कुल 10 प्रस्ताव आए। श्रीनगर, हल्द्वानी, देहरादून, अल्मोड़ा और हरिद्वार मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस इंटर्न छात्रों को अब 17,000 रुपये के बजाए 25,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड मिलेगा। ये छात्र पिछले कुछ दिनों से आंदोलन कर रहे थे।
कैबिनेट ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत सहायक अध्यापक व्यायाम के 33 पद सृजित करने पर मुहर लगाई है। खेल विभाग के निर्धारित शासनादेश के प्रावधानों के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न सेवायोजन देने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायक अध्यापक व्यायाम के लेवल-7 के कुल सृजित 1898 पदों में से 33 पदों आरक्षित कर दिया गया है।
दूसरी ओर, खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी देने का प्रावधान है। इसके लिए खेल विभाग, युवा कल्याण विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग में 243 पदों को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के समीप चिह्नित 15 एकड़ भूमि कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के निर्माण के लिए आवंटित करने पर भी मुहर लगाई।
उत्तराखंड: 3.50 लाख से ज्यादा खिलाड़ियों का डाटा चोरी होने की आशंका; कंपनी ने पोर्टल के आईडी व पासवर्ड बदले
ये भी हुए अहम फैसले
- उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वर्ष 2024-25 वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा विवरण आगामी विधानसभा सत्र में विधानमंडल पटल पर रखने को मंजूरी।
- उत्तराखंड कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग समूह क एवं ख सेवा नियमावली 2026 संशोधन प्रस्ताव पर मुहर। अपर महानिरीक्षक कारागार के एक नवसृजित पद को संवर्गीय ढांचे में समाहित किया जाएगा।
- उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों में आबद्ध शासकीय अधिवक्ताओं को भुगतान किए जाने वाले शुल्क की दरों के पुनर्निधारण को मंजूरी।
- विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत उत्तराखंड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) (संशोधन) नियमावली 2026 के प्रख्यापन को मंजूरी। लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण होगा।
- पुरकुल से मसूरी रोप-वे परियोजना के अपर टर्मिनल पॉइंट व पार्किंग निर्माण की पर्यटन विभाग की भूमि में से गढ़वाल सभा मसूरी को 972 वर्ग मीटर मीटर लीज पर देने की अनुमति।
- 17 सितंबर से 17 अक्तूबर के बीच सेवा संकल्प अभियान के आयोजन पर मुहर। प्रदेशभर में प्रभारी मंत्रियों की निगरानी में विभिन्न कार्यक्रम होंगे।
