उत्तराखंड CM के सचिव के स्टिंग से कांग्रेस हुई 'धराशायी'
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व्यापम और ललित गेट सरीखे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस के अभियान को उत्तराखंड के सीएम के पीएस के स्टिंग खुलासे से तगड़ा झटका लगा है।
मुख्यमंत्री हरीश रावत के सचिव मोहम्मद शाहिद पर रिश्वत लेकर शराब के लाइसेंस आवंटित करने का आरोप लगा है। भाजपा से एक केंद्रीय मंत्री और दो मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा मांग रही कांग्रेस को अब मुख्यमंत्री हरीश रावत से इस्तीफा लेने की नई मांग का सामना करना पड़ा है।
भाजपा ने बाकायदा स्टिंग पेश करके मुख्यमंत्री हरीश रावत का इस्तीफा मांगा है और वह बुधवार को संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे को उठाकर कांग्रेस को बैकफुट पर धकेलने के लिए तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे के सवाल पर कांग्रेस सीधा जवाब देने से बच रही है।
पार्टी ने सफाई दी है कि इस मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार ने संबंधित अधिकारी को निलंबित कर दिया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साथ ही जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं और 60 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। स्टिंग ऑपरेशन में आवाज के नमूने की जांच करवाई जा रही है।
कांग्रेस फिलहाल तो रावत के बचाव में बोल रही है। मगर यह मामला तूल पकड़ने पर पार्टी के लिए उनका बचाव करना मुश्किल पड़ सकता है। दरअसल, पार्टी नैतिकता के आधार पर ललित मोदी विवाद को लेकर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो व्यापमं घोटाले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांग रही है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के सचिव का सीधा नाम आने के बाद अब मोदी सरकार के खिलाफ पार्टी की रणनीति पटरी से उतर सकती है। इस मामले के सामने आने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री हरीश रावत इस मामले को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने मामले की जांच के तुरंत आदेश दिए हैं।
गोगोई ने कहा कि उत्तराखंड की कांग्रेस सरकार ने आबकारी नीति को बदला है। पहले निजी कंपनियों को ठेका दिया जाता था, जिससे प्रदेश में शराब माफिया पैदा हो गए थे। कांग्रेस सरकार ने लॉटरी प्रणाली के जरिए आबकारी नीति को बदला और एक पारदर्शी प्रक्रिया को स्थापित किया।
सीडी प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की सियासत
सीडी प्रकरण से उत्तराखंड की सियासत गरमा गई है। भाजपा ने इस मामले में मुख्यमंत्री हरीश रावत पर सीधा हमला करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता विजय बहुगुणा ने पूरे प्रकरण की जांच पर जोर दिया है।
गौरतलब है कि जारी सीडी में मुख्यमंत्री के सचिव मोहम्मद शाहिद को शराब ठेके के लिए डील पर बात करते दिखाया गया है। उसके बाद सरकार ने उन्हें निलंबित भी कर दिया है। भाजपा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि इसके पहले कांग्रेस सरकार ने आबकारी नीति को ताक पर रखकर एक व्यक्ति के हाथ में शराब के ठेके को केंद्रित कर दिया था।
आलोचना के बाद सरकार बैकफुट पर आई। कांग्रेस सरकार ने दोबारा गलती करते हुए शराब के ठेके का आवंटन मंडी परिषद को दे दिया। जिस मंडी परिषद को किसानों के हित में काम करना था वह शराब बेचने लगी। निशंक ने कहा कि किसी सचिव को ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती।
यह साफ है कि सचिव किसी के इशारे पर अवैध तरीके से डील कर रहे थे। इसलिए मुख्यमंत्री हरीश रावत को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में घोटाले की झड़ी लग गई है। बांध विस्थापितों को ऋषिकेश में जमीन आवंटन में घोटाला हुआ। फिर खनन, आपदा और औद्योगिक घोटाले सामने आए।
अब कांग्रेस के पास सरकार चलाने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। दूसरी ओर कांग्रेस विधायक और इंटक के उत्तराखंड अध्यक्ष हीरालाल बिष्ट ने कहा है कि भाजपा को नैतिकता की बात करने का अधिकार नहीं है। दिल्ली दौरे पर आए बिष्ट ने कहा भाजपा शासनकाल में कुंभ घोटाला हुआ। बिजली और बीज घोटाले हुए। भाजपा अपने कारनामों को छिपाने के लिए शोर मचा रही है।
