उत्तराखंड: सात जनवरी को होगा विधानसभा का विशेष सत्र, अधिसूचना जारी 

विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार ने संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अगले 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ाने की व्यवस्था की गई है। इसे सभी राज्यों की विधानसभाओं से पारित कराया जाना जरूरी है।

इसलिए एक दिन का विशेष सत्र उत्तराखंड विधानसभा में भी आहूत किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, केंद्र सरकार ने हाल ही में एससी व एसटी के लिए आरक्षण की अवधि को बढ़ाया है।

इसके लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन जरूरी है। ये तभी प्राप्त होगा, जब सभी राज्यों की विधानसभाएं इस संबंध में प्रस्ताव पास करके भेजेंगी। चूंकि संविधान में 10 साल के आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2020 को समाप्त हो रही है। इसलिए इस तिथि से पूर्व विधानसभाओं से प्रस्ताव पारित करके भेजे जाने जरूरी हैं।