21 साल का हुआ उत्तराखंड: स्थापना दिवस पर सीएम ने खोला घोषणाओं का पिटारा, आंदोलनकारियों को भी दी सौगात

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निर्माण में योगदान देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार का इसमें पूरा सहयोग रहा है। केंद्र से विकास कार्यों के लिए एक लाख करोड़ की मदद की गई है। योजना है कि प्रदेश के दूरस्त क्षेत्रों को 2025 तक लिंक मार्ग से जोड़ा जा सके। जिससे पहाड़ों में भी विकास की बयार बह सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों पहाड़ के काम आए।

2025 तक राजमार्गों व ऑल वेदर रोड से जुडे़ंगे गांव 
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड के प्रत्येक गांव को लिंक मार्गों के माध्यम से बड़े राजमार्गों और ऑल वेदर रोड से जोड़ने की योजना है। इसमें पहाड़ों पर औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा सकेगा। साथ ही पलायन की समस्या से उत्तराखंड को मुक्ति दिलाकर पहाड़ की जवानी को पहाड़ के काम लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धर्म स्थल हेमकुंड साहब को शीघ्र ही रोपवे से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इसी योजना के अंतर्गत 12 ज्योर्तिलिंगों में से एक केदारनाथ धाम तक केबल कार द्वारा पहुंचा जा सकेगा। राज्य सरकार नैनीताल में स्थित कैंचीधाम के विकास के लिए भी काम कर रही है। इसके अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक के विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे। 

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस @21: राज्यपाल ने किया परेड का निरीक्षण

सीएम ने की ये घोषणाएं
- उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन को बढ़ाने की घोषणा। जिन आंदोलनकारियों को 3100 रुपये पेंश्न मिलती थी। उसे बढ़ाकर 4500 किया गया। वहीं, जिन्हें 5000 मिलती थी उसे बढ़ाकर 6000 किया गया है। 
- राज्य में खेल नीति 2021 जल्द लागू होगी।
- जनपद स्तर पर महिला छात्रावास का निर्माण किया जाएगा।
- गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए निशुल्क दवा की व्यवस्था की जाएगी।
- देहरादून और हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोले जाएंगे।
- राज्य में विदेश रोजगार प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।
- 48 घंटे अस्पताल में रहने वाली जच्चा को 2000 रुपये उपहार राशि दी जाएगी।
- प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरियों के लिए सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन लगेगी।
- सेवा का अधिकार अधिनियम  में 190 सेवाओं को शामिल किया जाएगा।
- राज्य को आयुष वैलनेस का हब बनाया जाएगा।
- पर्यटक गृहों में आयुष वैलनेस सेंटर खोले जाएंगे।
- 11 से 18 साल की छात्राओं के लिए निशुल्क स्वास्थय जांच व 104 पर निःशुल्क परामर्श।
-ईजा-बोई शगुन योजना के तहत सरकारी अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली प्रसूता महिला को दो हजार रुपये धनरशि भेंट की जाएगी।  
-जी रैया चेली-जागी रैया नौनी योजना के तहत11 से 18 आयु वर्ग की किशोरियों को टीएचआर सुविधा प्रदान की जाएगी।     
-राज्य में स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट की स्थापना की जाएगी। 
-कोविड-19 में सराहनीय कार्य के दृष्टिगत एनएचएम के कर्मियों को 10 हजार रुपये एकमुश्त प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जाएगी। 
-ई-डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से संचालित 32 सेवाओं को अपडेट करते हुए कुल 75 सेवाओं को अपणि सरकार पोर्टल’’ के माध्यम से  आम लोगों तक पहुंचाया जाएगा।