RTI: 21 सालों में माननीयों के भत्तों में 30 गुणा बढ़ोतरी, सूचना के अधिकार में हुए कई खुलासे, पढ़िए

काशीपुर के आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने सूचना का अधिकार के तहत विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जानकारी मांगी थी। विधानसभा सचिवालय की ओर से दी गई सूचना के अनुसार राज्य गठन के बाद विधायकों का वेतन दो हजार से बढ़ कर 30 हजार, जनसेवा भत्ता 200 से दो हजार प्रतिदिन और निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पांच हजार से बढ़ कर 1.50 लाख हुआ है। 

राज्य गठन से 2021 तक 21 वर्षोें  में विधायकों का वेतन 15 गुना हो गया है जबकि अन्य भत्तों में भी भारी बढ़ोत्तरी हुई हैै। राज्य गठन के समय नवंबर 2000 को विधायकों का वेतन 2000 रुपये प्रतिमाह था। जो एक अप्रैल 2017 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रतिमाह होे गया।

उत्तराखंड गठन के चौथे साल में 2004 से वेतन तीन हजार, 2009 से 5000 और 2014 से 10 हजार किया गया था। इसके अलावा विधायकोें को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्तों को 30 गुणा बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये कर दिया। वर्ष 2000 में निर्वाचन क्षेत्र भत्ता 5000 था। 2017 से यह बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया। राज्य गठन के समय विधायकों को चालक भत्ता नहीं मिलता था। 2014 से 3 हजार रुपये मिलना शुरू हुआ था। 2017 से चालक भत्ता बढ़ाकर 12 हजार रुपये कर दिया गया।

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सूचना के मुताबिक विधायकों के रेलवे कूपन व डीजल पेट्रोल भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई। राज्य गठन के समय इसकी दर 93 हजार रुपये प्रतिवर्ष थी। जिसमें 60 हजार रुपये नकद डीजल पेट्रोल भत्ते के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। 2004 से 1.20 लाख और 2017 से बढ़ाकर 3.55 लाख किया गया।