Dehradun: टाइगर सफारी निर्माण में धांधली की शिकायत के एक साल बाद हुई पहली गिरफ्तारी, पढ़ें पूरी खबर
टाइगर सफारी निर्माण में धांधली मामले में अब तक तीन अफसरों के विरुद्ध बड़ी करवाई हुई है। संयोग से तीनों रिटायर हो चुके हैं। इस मामले में फरवरी 2022 में वन मुख्यालय की ओर से गठित नोडल अधिकारी कपिल जोशी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट वन मुख्यालय को सौंपी थी, पिछले दिनों भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने अपनी रिपोर्ट में उस पर मोहर लगा दी है।
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विस्तार
Add as a preferredपाखरो टाइगर सफारी निर्माण में धांधली के मामले में विजिलेंस की ओर से तत्कालीन रेंज ऑफिसर बृज बिहारी शर्मा की एक दिन पहले गिरफ्तारी हुई है, जबकि इससे पहले तत्कालीन मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक जेएस सुहाग का निलंबन और डीएफओ कालागढ़ पर नामजद रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है।
खास बात यह है कि तीनों ही अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जांच के दायरे में आए अन्य अधिकारियों पर भी रिटायरमेंट के बाद ही कार्रवाई होगी। इस मामले में फरवरी 2022 में वन मुख्यालय की ओर से गठित नोडल अधिकारी कपिल जोशी की अध्यक्षता में गठित पांच सदस्यीय कमेटी ने जो रिपोर्ट वन मुख्यालय को सौंपी थी, पिछले दिनों भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) ने अपनी रिपोर्ट में उस पर मोहर लगा दी है।
मतलब साफ है टाइगर सफारी के निर्माण में न सिर्फ हरे पेड़ों का अवैध पातन हुआ, बल्कि बिना वित्तीय और प्रशासनिक अनुमति के तमाम निर्माण कार्य भी करा दिए गए। इसमें कालागढ़ से पाखरो कंडी रोड का निर्माण, पुलिस, कल्वर्ट निर्माण, मोरघट्टी में वन विश्राम गृह में भवनों का निर्माण आदि शामिल है। इस काम में कॉर्बेट फाउंडेशन और कैंपा फंड का पैसा भी बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के खपाया गया।
नोडल अधिकारी कपिल जोशी की रिपोर्ट में इन तमाम अनियमितताओं का बिंदुवार ब्योरा दिया गया था। इतना ही नहीं तमाम वन अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। इसके बाद एनटीसीए, केंद्र के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से भी टाइगर सफारी निर्माण में हुई धांधली पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए रिपोर्ट मांगी थी। एक के बाद एक, अब तक इस मामले में राज्य, केंद्र और कोर्ट की कुल मिलाकर नौ एजेंसियां शामिल हो चुकी हैं। बावजूद इसके बात जांच से आगे नहीं बढ़ पा रही है। इस मामले में लिप्त अधिकारियों के अब भी कुर्सी पर जमे होने से शासन की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं।
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मामले में विभिन्न पहलुओं पर जांच जारी है। एफएसआई से भी कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं और फिर दोहरा रहा हूं। इस मामले में लिप्त किसी भी दोषी अधिकारी को बख्सा नहीं जाएगा। - आरके सुधांशु, प्रमुख सचिव, वन
