Republic Day 2023: सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को दी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं, आंदोलनकारियों को किया नमन

कहा, गणतंत्र दिवस हमारे स्वाधीनता सेनानियों के त्याग एवं बलिदान का स्मरण भी कराता है। यह अवसर हमें देशभक्तों के सपनों को साकार करने और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने का संकल्प लेने की भी प्रेरणा देता है। संविधान के अंतर्गत ही हम सभी की जिम्मेदारी यह भी है कि हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के मूलभूत लोकतांत्रिक आदर्शों के प्रति सदैव प्रतिबद्ध रहें।

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करते हुए वर्ष 2025 तक देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरलीकरण, समाधान निस्तारण और जन संतुष्टि सरकार का मूलमंत्र है। अंत्योदय की भावना के साथ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए संकल्पबद्ध है।

हम नकल माफिया पर कठोर कार्रवाई कर रहे हैं
जीरो टॉलरेंस आन करप्शन की नीति का अनुसरण कर प्रदेश में नकल माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रहे है। कैबिनेट ने प्रदेश में भर्तियों में भ्रष्टाचार रोकने के लिये सख्त नकल विरोधी कानून बनाने का निर्णय लिया।

जोशीमठ में विस्थापन लिए होगी बेहतर व्यवस्था, बनेगी देश के लिए नजीर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार जोशीमठ भू-धंसाव से प्रभावितों के पुनर्वास की ऐसी बेहतर व्यवस्था करेगी, जो पूरे देश के लिए नजीर बनेगी। इस विपदा में हम प्रभावितों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री भी स्वयं और उनका कार्यालय भी लगातार इस बात की चिंता कर रहा है।

इकॉलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन के पक्षधर
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक आपदा संवेदनशील राज्य है। इसलिए हमारी जिम्मेदारियां भी अलग हैं। हम अपने सभी पर्वतीय शहरों की धारण क्षमता का सर्वेक्षण करवा रहे हैं। हम हमेशा इकॉलॉजी और इकोनॉमी के संतुलन की बात करते हैं। स्थानीय लोगों का विकास व रिवर्स पलायन भी हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है।

समान नागरिक संहिता कानून बनाएंगे
सीएम ने कहा कि राज्य सरकार धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, शौर्य एवं सामरिक महत्व वाले गंगा के प्रदेश, सभी संप्रदायों के हित में समान नागरिक संहिता कानून बनाये जाने के लिये कृत संकल्पित है। धर्मांतरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिये प्रदेश में सख्त धर्मांतरण कानून बनाया है।
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2025 तक सवा लाख महिलाएं बनेगी लखपति
सीएम ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के तहत 2025 तक राज्य की 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है।